CBI ला तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

राजस्थान, बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिझोरम राज्यांसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

राजस्थान, बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिझोरम राज्यांसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर :  'कोणत्याही राज्यामध्ये जावून एखाद्या प्रकरणाची जर चौकशी करायची असेल तर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयला (CBI) राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल', असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान  'ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य वर्णनाशी अनुरूप आहे. तसंच सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे' असं मत नोंदवलं आहे. जस्टिस एएम खानविलकर आणि जस्टिस बीआर गवई यांनी  DSPE अधिनियमाच्या कलम 5 नुसार, केंद्र सरकारला संघ शासित प्रदेशाव्यतिरिक्त सीबीआयला अधिकार देण्यात आला आहे. पण, DSPE च्या कलम  6 नुसार, हाच मुद्दा जर राज्यात आला तर सीबीआयला तिथे हस्तक्षेप करण्यास अधिकार नाही. राज्य सरकार त्याला परवानगी देण्यास नकार देऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय उत्तर प्रदेशमधील  फर्टिको मार्केटिंग अँड इनव्हेस्टमेंट लिमिटेड विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात दिला आहे. राजस्थान, बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिझोरम राज्यांसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी असा निर्णय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि केरळने घेतला आहे. फर्टिको मार्केटिंग इनव्हेस्टमेंट कंपनीने ऑगस्ट 2019 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. फर्टिफो कंपनीच्या परिसरात सीबीआयने छापा टाकला होता. यात कोल इंडिया लिमिटेडसोबत इंधन आणि कोळसा खरेदी केला होता, तो काळ्या बाजारात विकण्यात आला होता, असा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात राज्य सरकारचे दोन अधिकारीही सहभागी होते. या अधिकाऱ्यांनी दावा केला होता की, 'जर सीबीआयला राज्य सरकारने कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. जर त्यांना चौकशी करायची असेल तर त्यांनी राज्य सरकारची परवानगी घ्यायला पाहिजे.' त्यानंतर अलाहबाद न्यायलयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून न्यायालयाने सीबीआयला तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे मत नोंदवले आहे.
    Published by:sachin Salve
    First published: