मोदी सरकारचा ऑफिस कँटीनबाबत नवा नियम; 100 हून अधिक कर्मचारी असतील तर कँटीन मस्ट

नवी दिल्ली, 19 मार्च: केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांचा (labour laws modi government)आधार घेत कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी काही नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू करायचं ठरवलं आहे. त्यामध्ये कँटीनसंबंधी (Canteen must for 100 plus employees) एक मोठा नियम येणार आहे. 100 हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनेत यापुढे कँटीन असणं आवश्यक असेल.

100 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक कंपनीत कँटीन असलंच पाहिजे, असा नियम 1 एप्रिलपासून अंमलात येईल. यात काँट्रॅक्टवर असणाऱ्या कर्मचारी अथवा कामगारांचाही समावेश आहे. तसंच कामगार कल्याण कायद्यांबाबत अधिक जागरुता निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारने आणखी काही बदल करण्याचं योजलं आहे.

कोरोना लशीमुळे आजारी पडलात तर विमा कंपनी उचलणार खर्च? सरकारने घेतला मोठा निर्णय

कामगारांना सरकारी नियम आणि कायद्यांची माहिती देण्याकरता किंवा सरकारी योजना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक कंपनीत एक वेलफेअर ऑफिसरची नियुक्ती करणं बंधनकारक असेल.

कर्मचारी अथवा कामगारांना ऑफिस किंवा कामाच्या जागेवरून प्रवास करून साइटवर नेलं जात असेल किंवा जायला लागत असेल आणि त्याच दिवशी ते परत घरी येणार असतील तर त्यांना प्रवास भत्ता देणंही आवश्यक आहे.

3 इंजिनीअर तरुण ठरले 'सेहत साथी'; स्टार्टअपद्वारे आरोग्य क्षेत्रात उत्तम कामगिरी

ओव्हरटाइमचे नियमही केंद्र सरकारने बदलले आहेत. ओव्हरटाइम कशाला म्हणायचं याचे नियम बदलण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कामाच्या वेळेनंतर किमान अर्धा तास थांबावं लागलं तर ओव्हरटाइम मोजला जायचा. आता ही वेळ 15 मिनिटांची असेल. म्हणजे कामगार त्याच्या कामाच्या वेळेनंतर 15 मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ थांबणार असेल तर त्याला ओव्हर टाइम लागू करण्यात यावा, अशी तरतूद नव्या नियमात आहे.