Home /News /national /

एखादी महिला पुरुषावर बलात्कार करू शकत नाही का? या कायद्यावरून सुरू आहे जोरदार चर्चा

एखादी महिला पुरुषावर बलात्कार करू शकत नाही का? या कायद्यावरून सुरू आहे जोरदार चर्चा

कायदा लिंगभेदरहित अर्थात जेंडर न्यूट्रल (Gender Neutral) बनवण्याची गरज केरळ हायकोर्टाने व्यक्त केली आहे. कायदेतज्ज्ञांमध्ये या विषयांवरून मतभेद आहेत.

    कोची, 13 जून : भारतीय दंडसंहितेच्या सर्व कलमांमध्ये शक्य त्या सर्व बाजूंचा विचार करण्यात आला आहे; मात्र काळानुसार त्यामध्ये काही बदल करणंही आवश्यक असतं. त्यानुसार सरकार आवश्यक ती घटनादुरुस्ती किंवा कायद्यात बदल वैध प्रक्रियेद्वारे करत असतं. केरळ हायकोर्टात अलीकडेच आलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अशीच एका कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज पुढे आली आहे. कोर्टाने त्याबद्दलची चर्चा सुरू केली आहे. भारतीय दंडविधान कलम 376 अर्थात IPC 376 मध्ये सुधारणा करून तो कायदा लिंगभेदरहित अर्थात जेंडर न्यूट्रल (Gender Neutral) बनवण्याची गरज केरळ हायकोर्टाने व्यक्त केली आहे. कायदेतज्ज्ञांमध्ये या विषयांवरून मतभेद आहेत. 'नवभारत टाइम्स'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. IPC 376 काय आहे हे आधी जाणून घेऊ या. एखाद्या महिलेसोबत कोणी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध (Rape) ठेवले, तर तो या कलमानुसार बलात्कार समजला जातो. असं कृत्य केल्यास ती व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने दोषी असेल आणि कडक कारवाईला पात्र असेल; मात्र या कायद्याचा महिलांकडून गैरवापर केला जात असल्याच्या अनेक घटना सध्या पुढे येत आहेत. केरळ हायकोर्टाचे (Kerala Highcourt) न्यायाधीश ए. मोहम्मद मुश्ताक यांचं खंडपीठ एक जून 2022 रोजी घटस्फोट झालेल्या दाम्पत्याच्या खटल्यावर सुनावणी करत होतं. मुलाचा ताबा कोणाकडे असावा, यावरून ही सुनावणी सुरू होती. संबंधित महिलेकडून असा दावा करण्यात आला, की तिच्या पतीवर दुसऱ्या एका महिलेला फसवून तिच्या लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप आहे. तो चांगला नाही, दुष्कृत्य करणारा आहे. त्यामुळे तो मुलावर चांगले संस्कार करू शकणार नाही. त्यामुळे मुलाचा ताबा आपल्याकडे मिळावा, अशी बाजू तिने मांडली. त्यावर हायकोर्टाने विचारलं, की समजा, महिलेने फसवून एखाद्या पुरुषासोबत संबंध प्रस्थापित केले असले, तर त्या बाबतीत काय म्हणायचं? त्यावर न्यायाधीशांनी स्वतःच उत्तरही दिलं, की अशा स्थितीत त्या महिलेला सजा मिळणार नाही. धोका देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या महिलेलाही शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने या कायद्यात सुधारणा केली जाऊ शकते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. IPC376 हा कायदा लिंगभेदरहित नाही, असंही ते म्हणाले. कोर्टाने बलात्काराच्या संदर्भात अशी टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांच्या पीठानेही बलात्कार आणि त्याच्या शिक्षेमध्ये लिंगभेदरहितता येण्याबद्दल भाष्य केलं होतं. कायदा सगळ्यांना सारखा असतो, असं म्हटलं जातं. म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देताना तो स्त्री आहे की पुरुष यावर शिक्षेचं स्वरूप अवलंबून असू नये. गुन्हेगार कोणीही असला, तरी शिक्षा सारखीच असली पाहिजे. IPC376मध्ये तसं नाही. त्यामुळे कायद्याची परिभाषा निश्चित करताना सर्व लिंगांचा समावेश केला पाहिजे. उदा. POCSO कायद्यामध्ये 18 वर्षांखालची मुलं असा उल्लेख आहे. मुलगा की मुलगी असा उल्लेख नाही. म्हणजेच तो सर्वांसाठी समान आहे. याबद्दल कायदेतज्ज्ञांमध्ये काही मतभेद आहेत. केरळ हायकोर्टातले वकील फिलीप टी. वर्गीज म्हणतात, की लग्नाचं वचन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासारख्या गुन्ह्यांत जेंडर न्यूट्रल विचार करण्याची गरज आहे. आजच्या समाजात प्रत्येक प्रेमप्रकरण विवाहात रूपांतरित होऊ शकेलच असं नाही. लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर लग्नाचं वचन निभावलं नाही, तर त्याला बलात्कार न म्हणता, फसवणूक असं म्हटलं पाहिजे. सुप्रीम कोर्टातल्या वकील श्वेतिमा द्विवेदी यांनी नवभारत टाइम्सला सांगितलं, की IPC 376 हे अधिक कडक करण्याची गरज आहे. हा कायदा महिलांसाठी सुरक्षाकवच म्हणून काम करतो. त्यामुळे त्यात बदल करणं किंवा तो जेंडर न्यूट्रल करणं चुकीचं ठरेल. 'महिलांची छेडछाड, बलात्कार आदी प्रकरणं वाढत आहेत. त्यामुळेच कायद्यात तशा तरतुदी आहेत. कायद्यात बदल झाले, तर महिलांविरुद्धचे असे गुन्हे आणखी वाढतील. अशा तक्रारी महिलाच दाखल करतात, हे सहज पाहायला मिळेल. महिलांविरुद्ध छेडछाडीची तक्रार दाखल करणारे पुरुष विरळाच असतील. तरीही कोर्टाने अशी टिप्पणी केली असेल, तर त्यामागे काही विचार असेल, त्याला काही आधार असेल. पुरुषांमधल्या पीडितांची संख्या पाहायला हवी,' असं श्वेतिमा म्हणाल्या. 'अनेक बाबतींत तर महिला तक्रारही करू शकत नाहीत. POCSO लिंगभेदरहित आहे. कारण तो मुलांच्या बाबतीत आहे. त्यांच्यावर जो बलात्कार होतो, त्याला विकृती असंच म्हणता येतं. IPC 376चं तसं नाही,' असंही त्या म्हणाल्या. IPC 376 च्या दुरुपयोगाबद्दल त्या म्हणाल्या, की हा कायदा वाईट कृत्यांवर सजा देण्यासाठी आहे, खोट्या आरोपांवर शिक्षा देण्यासाठी नाही. त्यामुळे खोटे आरोप लावण्याचे प्रकार थांबणार नाहीत. अलाहाबाद हायकोर्टातले फौजदारी वकील सौरभ तिवारी यांनी केरळ हायकोर्टाच्या टिप्पणीबद्दल सहमती दर्शवली. 'काळानुसार कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल, सुधारणा करायला हव्यात. अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने अनेक कायद्यांत बदल केला आहे. शहरांमध्ये पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे IPC376मध्ये बदल ही काळाची गरज आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे, याबद्दल काही दुमत नाही. त्या तुलनेत पीडित पुरुषांची संख्या कमीच आहे; मात्र सध्याच्या कायद्यात पुरुषांच्या बाजूने काही तरतूद नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यापेक्षा नवा कायदा करायला हवा. लग्नाचं वचन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास त्याला गुन्हा न मानता फसवणुकीचं कृत्य मानलं जाऊ शकतं,' असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
    First published:

    Tags: Rape, Rape case

    पुढील बातम्या