• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • गुजरात सरकारचा Amazon कंपनीशी करार; CAIT चा कराराला कडाडून विरोध, केंद्र सरकारलाही दिला इशारा

गुजरात सरकारचा Amazon कंपनीशी करार; CAIT चा कराराला कडाडून विरोध, केंद्र सरकारलाही दिला इशारा

अमेझॉन ग्लोबल सेलिंग या यंत्रणेत नोकरी देईल त्यामुळे या कंपन्यांनी तयार केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनं अमेझॉनच्या 200 देशांत असलेल्या लक्षावधी ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतील, असं अमेझॉनने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 08 सप्टेंबर: ‘एकीकडे अमेझॉन (Amazon) या अमेरिकी कंपनीने स्पर्धात्मक व्यवसाय आणि देशातील ई-कॉमर्स व्यवसायासंबंधी नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे वकील सुप्रीम कोर्टापासून इतर कोर्टांमध्ये या कंपनीचं पितळ उघडलं पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे गुजरात सरकारचं उद्योग मंत्रालय या कंपनीशी सहकार्य करार करत आहे ही जगावेगळी नीति आहे. केंद्र सरकारने या विषयात कारवाई केली नाही तर भाजपला निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसेल,’ अशा शब्दांत द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (The Confederation of All India Treaders CAIT) या देशातल्या व्यापाऱ्यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. याबाबतचं वृत्त ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’नं दिलं आहे. अमेझॉनने गुजरात सरकारच्या उद्योग आणि खाण मंत्रालयाशी सहकार्य करार (Memorandum of Understanding) केला आहे ज्या अंतर्गत गुजरातमधील MSME नां प्रशिक्षण देईल आणि त्यांना अमेझॉन ग्लोबल सेलिंग या यंत्रणेत नोकरी देईल. त्यामुळे या कंपन्यांनी तयार केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनं अमेझॉनच्या 200 देशांत असलेल्या लक्षावधी ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतील, असं अमेझॉनने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. या कराराचे तीव्र पडसाद भारतीय उद्योगजगतात उमटले आहेत. द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) या देशातल्या व्यापाऱ्यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने एक प्रसिद्धी पत्रक काढून गुजरात सरकार आणि अमेझॉनच्या या कराराला कडाडून विरोध केला आहे. ‘गुजरातसह देशभरातील व्यापाऱ्यांना सरकारने त्यांचा विश्वासघात केल्यासारखं वाटतं आहे. गुजरात सरकार देशाचा कायदा मोडणाऱ्या अमेरिकी अमेझॉन कंपनीशीच हातमिळवणी करत आहे हे खूपच वेदनादायक आहे. सीएआयटी अशा कराराला कडाडून विरोध करेल.

Ola E-Scooter खरेदी करायचा विचार करताय? पाहा किती भरावा लागेल EMI

 एकीकडे सरकारी यंत्रणा कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India CCI) आणि एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट (Enforcement Directorate ED) अमेझॉननी स्पर्धात्मक व्यवसायासंबंधी नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल तसंच ई-कॉर्मसचे नियम मोडल्याबद्दल त्यांची चौकशी करत आहे. तिथंच दुसरीकडे गुजरात सरकार आपला व्यापार वाढवण्यासाठी या कंपनीशी हातमिळवणी करते हे हे क्लेशकारक आहे,’ असं सीएआयटीने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटल्याचं ‘हिंदूस्थान टाइम्स’च्या वृत्तात म्हटलं आहे.

Cyber Fraud झाल्यास 24 तासांत असे मिळतील संपूर्ण पैसे, करावं लागेल हे एक काम

‘केंद्र सरकारचे वकील अमेझॉन कंपनीचं पितळ उघडं पाडण्यासाठी सुप्रीम कोर्टासह देशातल्या विविध कोर्टांत झटत आहेत आणि दुसरीकडे गुजरात सरकार त्याच कंपनीशी करार करत आहे हे देशातील व्यापाऱ्यांसाठी पीडादायक आहे. आम्ही हा विषय भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासमोर मांडणार आहोत आणि केंद्र सरकारला इशारा देत आहोत की गुजरात सरकारने केलेल्या या कराराचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात,’ असंही या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
Published by:Pooja Vichare
First published: