पेंशनधारकांसाठी मोठी बातमी, टॅक्स सूट 50 हजारापर्यंत होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, 23 जानेवारी : येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेंशन धारकांसाठी मोठी बातमी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालयाने पेंशनसंदर्भातील प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाला पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार सध्या पेंशनमध्ये मिळणारी सूट 15 हजार रुपये इतकी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यामध्ये वाढ होऊन ती 50 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. खरं तर महिन्याला मिळणाऱ्या पेंशनमधून जमा होणाऱ्या उत्पन्नावरही टॅक्स आकारला जातो. यावर 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शनचा फायदाही मिळत नाही. हा भेदभाव असल्याचे कामगार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जर पेंशन धारकांना याचा फायदा दिला गेला तर हे अधिक फायदेशीर ठरेल. यामुळे अर्थ मंत्रालय़ावर अधिक तणाव येणार नाही. सरकार या प्रस्तावावर विचार करीत आहे आणि येत्या अर्थसंकल्पात यामध्ये सूट मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget 2020) इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये (Income Tax slab) मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. CNBC आवाजला मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्यांचं उत्पन्न 20 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (nirmala sitaraman) यांनी काही दिवसांपूर्वीच आयकर दरात कपात करण्याचे संकेत दिले होते. याविषयी विचारलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, आयकराचे दर तर्कसंगत करण्यासाठी उपाययोजना करत आहोत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो. 7 ते 10 लाखांदरम्यान उत्पन्न असेल तर 10 टक्के कर आकारला जातो आणि 10 लाखांवर उत्पन्न असेल तर 30 टक्के इन्कम टॅक्स आहे. 20 लाख ते 10 कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना हा कर लावला जातो. यापेक्षा जास्त उत्पन्नावर 35 टक्के कर टॅक्स आकारला जातो. आता या टॅक्सच्या स्लॅब बदलू शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये निर्मला सीतारामन यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 10 ते 20 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 टक्के टॅक्स लावण्याचा सरकार विचार करत आहे. 30 ऐवजी 20 टक्के टॅक्स द्यावा लागला, तर या मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. सध्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार 2.5 लाखांच्या वर उत्पन्न असेल तर ते करपात्र उत्पन्न धरलं जातं. त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर ते करमुक्त असतं.