मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

Budget 2018 : अरुण जेटली करदात्यांना दिलासा देतील का ?

Budget 2018 : अरुण जेटली करदात्यांना दिलासा देतील का ?



केंद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील मर्यादा ३० ते ५० हजार रूपयांनी वाढवत असते. सध्या ही मर्यादा २.५० लाख रूपये आहे.

केंद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील मर्यादा ३० ते ५० हजार रूपयांनी वाढवत असते. सध्या ही मर्यादा २.५० लाख रूपये आहे.

केंद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील मर्यादा ३० ते ५० हजार रूपयांनी वाढवत असते. सध्या ही मर्यादा २.५० लाख रूपये आहे.

01 फेब्रुवारी : आजच्या बजेटमध्ये करदात्यांना अरुण जेटली दिलासा देतील का हे पाहणं औत्सुकाचं असणार आहे.

केंद्र सरकार दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरातील मर्यादा ३० ते ५० हजार रूपयांनी वाढवत असते. सध्या ही मर्यादा २.५० लाख रूपये आहे. याचा अर्थ अडीच लाख रूपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना एक रूपयाही कर भरावा लागत नाही. अडीच लाख ते ५ लाख रूपयांवर पाच टक्के कर आहे.

देशातील सर्वाधिक प्राप्तीकरदाते याच श्रेणीत असून ते पगारदार आहेत. ही अडीच लाख रूपयांची मर्यादा यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३ लाख रूपये करण्याची तयारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केल्याची चर्चा आहे.

कंपन्यांकडून समभागधारकांना लाभांश वितरित केला जातो. असा १० लाख रूपयांपर्यंतचा लाभांश गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त आहे. पण कंपन्यांना मात्र यावर १५ टक्के 'लाभांश वितरण कर' भरावा लागतो. कंपन्या आधीच नफ्यावर जवळपास २५ टक्के कर भरतात. देशात रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असताना प्रत्यक्ष कर श्रेणीतील 'लाभांश वितरण कर' किमान १० टक्के कमी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

'प्रत्यक्ष कर संहिता पूर्णपणे रद्द झाली आहे. त्यामुळे महागाईचा विचार करता पगारदारांना प्राप्तीकराद्वारे दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. स्टॅण्डर्ड डीडक्शन त्यात महत्त्वाचे आहे हे सुरू केल्यास तो सामान्यांसाठी मोठा दिलासा असेल.

First published:

Tags: Farmer, GST, Narendra modi, Union budget, लोकसभा, शेतकरी