S M L

Budget 2018 : 'खेड्यांकडे चला', अरुण जेटलींचं बळीराजा बजेट !

Sachin Salve | Updated On: Feb 2, 2018 07:24 PM IST

Budget 2018 : 'खेड्यांकडे चला', अरुण जेटलींचं बळीराजा बजेट !

01 फेब्रुवारी : देशभरात जीएसटी लागू केल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देत अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटी, राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी, देशभरात ४२ फूडपार्क,अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटींची तरतूद, पशुधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद,ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद अशा भऱीव घोषणा करत जेटलींनी बळीराजाला साथ दिलीये. पण कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल न करत जेटलींनी नोकरदारांची निराशा केली. तर दुसरीकडे शेतकरी, डिजीटल आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर भर देत घोषणांचा पाऊस पाडलाय. काॅर्पोरेट कंपन्यांना करात सूट दिलीये तर शेअर मार्केटमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लावणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची मोठी निराशा झाली आहे. रेल्वेला डिजीटल करण्याची जुनीच घोषणा करून रेल्वेवर खर्चासाठी तिजोरी उघडली आहे.

" गरीब माणूस सरकारी योजनांचा केंद्रबिंदू" असं म्हणत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केंद्र सरकारचं चालू वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केलाय.  येत्या वर्षात 51 लाख गरिबांना मोफत घरं देणार आणि  - 2022पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घरं मिळणार अशी दिलासादायक घोषणा जेटलींनी केली. तसंच  उज्ज्वला योजनेत 8 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन, बचत गटांना ४२ हजार कोटींवरून ७५ हजार कोटी कर्ज,  प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी आणि देशभरात स्वच्छ भारत मोहिमेत ६ कोटी शौचालयं उभारणार अशा लोकहिताच्या घोषणा करून जेटलींनी सर्वसामान्यांची मन जिंकण्याचा प्रयत्न केला.

तर दुसरीकडे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल नाही त्यामुळे नोकरदार वर्गांच्या पदरी निराशाच आलीये. नोकरदार वर्गाला टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होईल अशी अपेक्षा होती मात्र तसे झाले नाही. एकीकडे सरकारने बँकांसाठी तिजोरीतून 80 हजार कोटींची खैरात वाटली आणि काॅर्पोरेट कंपन्यांना करामध्ये सूट दिलीये.  कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार आहे.



तर नोटबंदीनंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लघू उद्योजकांना 3 हजार 700 कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. तसंच

मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपये कर्ज देणार आहे. तर अनुसूचित जमातींसाठी 39,135 कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे.  महिला कर्मचाऱ्यांना EPF मध्ये 3 वर्षापर्यंत 8 टक्के सरकारचे योगदान असणार आहे अशी घोषणाही जेटलींनी केली.

भारतीय रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 1.48 लाख कोटी खर्च करणार असल्याची माहिती जेटलींनी दिली. तसंच  बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपयांची घोषणाही केलीये. लवकरच सर्व रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही देखील येणार आणि ज्या स्टेशनवर 25 हजार इतकी गर्दी होते अशा स्टेशनवर एलिव्हेटर उभारणार आहे. तसंच 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना आहे अशी माहितीही जेटलींनी दिली.

Loading...
Loading...

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या वेतनात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींचे वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपती 4 लाख आणि राज्यपालांचे वेतन 3 लाख होणार आहे. तसंच खासदारांच्या वेतनासाठी नवा कायदा करणार आणि दर 5 वर्षांनी खासदारांना वेतनवाढ करण्यात येणार अशी नेत्यांच्या फायद्यांची घोषणाही जेटलींनी केली.

जेटलींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

- आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला.

- गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे.

- काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा.

- पीएफमध्ये सरकारचा 12 टक्के वाटा

- म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

- शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेसमध्ये  एका टक्क्यानं वाढ

- 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% कर

- मेडिकल रिइम्बर्समेंटची मर्यादा 15 हजारांवरुन 40 हजारांवर

- कृषी कंपन्यांना पहिल्या 5 वर्षांत करामध्ये 100% सूट

- आयकरामधून ९० हजार कोटींची अतिरिक्त कमाई

- आयटी रिटर्न्समध्ये ४१ टक्क्यांनी वाढ  

- प्रत्यक्ष करवसुलीत 12 टक्क्यांची वाढ

- प्राप्तिकरात स्टॅण्डर्ड डिडक्शननुसार ४० हजार रुपयांची सूट

- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत

सर्वसामान्यांसाठी

- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी रुपये

- येत्या वर्षात 51 लाख गरिबांना घरं

- 2022पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर

- उज्ज्वला योजनेत 8 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन

- बचत गटांना ४२ हजार कोटींवरून ७५ हजार कोटी कर्ज

- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी

- देशभरात स्वच्छ भारत मोहिमेत ६ कोटी शौचालयं

- 'ऑपरेशन फ्लड' प्रमाणेच 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लाँच करणार

 कृषी क्षेत्रासाठी

- अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटींची तरतूद

- शेतीमालाच्या मार्केटिंगवर भर  

- शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर

- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार

- कृषी उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

- राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपये

- देशभरात ४२ फूडपार्क उभारणार

- अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटींची तरतूद

- पशुधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद

- ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद

- शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव

आरोग्यक्षेत्रासाठी

- आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' कार्यक्रमाची घोषणा

- 50 कोटी नागरिकांना 5 रुपयात आरोग्य सुविधा

- टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद

- दीड लाख नवी आरोग्य केंद्रं

- देशभरात २४ वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार

- प्रत्येक 3 मतदारसंघ मिळून 1 वैद्यकीय महाविद्यालय

- प्रत्येक कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार

- देशातील ४० टक्के लोकांना आरोग्य विमा

 शिक्षणक्षेत्रासाठी

- आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य शाळा

- डिजिटल शिक्षणावर भर

- १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण

- शैक्षणिक क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींचा निधी

- पंतप्रधान संशोधन योजने अंतर्गत इंजीनिअरिंगच्या 1 हजार शिष्यवृत्ती

उद्योग क्षेत्रासाठी

- ईपीएफओ कायद्यामध्ये महिलांसाठी बदल

- छोट्या, मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनेक मोठे बदल

- मुद्रा योजनेअंतर्गत १०.३८ लाख कर्जधारकांना ४.६ लाख कोटींचं कर्ज

- छोट्या उद्योगांसाठी ऑनलाईन कर्ज प्रक्रिया अधिक जलद

- छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी अनेक तरतुदी

- कापड उद्योगासाठी ७१४८ कोटी रुपयांची तरतूद

- शेअर बाजारात दोन सरकारी विमा कंपन्या

- नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद

 शहरांसाठी

- स्मार्ट सिटीअंतर्गत 99 शहरांची निवड

- धार्मिक-पर्यटनासाठी हेरिटेज सिटी योजना

- प्रत्येक जिल्ह्यात स्किल केंद्र

- 100 आदर्श स्मारकं

 मुंबईसाठी

- मुंबई लोकलसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद

- मुंबईतील ९० किलोमीटर लांबीचे नवे रेल्वेमार्ग

- सर्व रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने, रेल्वेगाड्यांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे

- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ

 

 परिवहनासाठी

- विमानतळांच्या संख्येत ५ टक्क्यांची वाढ

- देशभरातल्या ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण

- 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' अंतर्गत प्रवासी सुरक्षेसाठी निधी

- रेल्वेचे मोकळे भूखंड भाडेपट्ट्यावर

- ६०० मोठ्या रेल्वे स्थानकांचं नूतनीकरण

- रेल्वे सुरक्षेसाठी ३६०० किलोमीटरचे नवे रुळ

- ईस्टर्न, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉरवर जोरात काम सुरू

- २०१८-१९मध्ये रेल्वेसाठी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

- २०१८-१९मध्ये ९००० किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग

टॅक्स स्लॅब/ कररचना

- इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल नाही  

- मोबाईल आणि टीव्हीवरच्या कस्टम ड्युटीत वाढ

- पीएफमध्ये सरकारचा 12 टक्के वाटा

- म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

- शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेसमध्ये  एका टक्क्यानं वाढ

- 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% कर

- मेडिकल रिइम्बर्समेंटची मर्यादा 15 हजारांवरुन 40 हजारांवर

- कृषी कंपन्यांना पहिल्या 5 वर्षांत करामध्ये 100% सूट

- आयकरामधून ९० हजार कोटींची अतिरिक्त कमाई

- आयटी रिटर्न्समध्ये ४१ टक्क्यांनी वाढ  

- प्रत्यक्ष करवसुलीत 12 टक्क्यांची वाढ

- प्राप्तिकरात स्टॅण्डर्ड डिडक्शननुसार ४० हजार रुपयांची सूट

- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 1, 2018 02:10 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close