S M L

Budget 2018 : बजेटमधील ठळक मुद्दे

काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा

Sachin Salve | Updated On: Feb 1, 2018 02:20 PM IST

Budget 2018 : बजेटमधील ठळक मुद्दे

01  फेब्रुवारी : अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला. पण कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल न करत जेटलींनी नोकरदारांची निराशा केली. तर दुसरीकडे शेतकरी, डिजीटल आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर भर देत घोषणांचा पाऊस पाडलाय.

जेटलींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे

- आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला

- गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे.

- काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा

- पीएफमध्ये सरकारचा 12 टक्के वाटा

- म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

- शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेसमध्ये  एका टक्क्यानं वाढ

- 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% कर

- मेडिकल रिइम्बर्समेंटची मर्यादा 15 हजारांवरुन 40 हजारांवर

- कृषी कंपन्यांना पहिल्या 5 वर्षांत करामध्ये 100% सूट

- आयकरामधून ९० हजार कोटींची अतिरिक्त कमाई

- आयटी रिटर्न्समध्ये ४१ टक्क्यांनी वाढ  

- प्रत्यक्ष करवसुलीत 12 टक्क्यांची वाढ

- प्राप्तिकरात स्टॅण्डर्ड डिडक्शननुसार ४० हजार रुपयांची सूट

- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत

सर्वसामान्यांसाठी

- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी रुपये

- येत्या वर्षात 51 लाख गरिबांना घरं

- 2022पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर

- उज्ज्वला योजनेत 8 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन

- बचत गटांना ४२ हजार कोटींवरून ७५ हजार कोटी कर्ज

- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी

- देशभरात स्वच्छ भारत मोहिमेत ६ कोटी शौचालयं

- 'ऑपरेशन फ्लड' प्रमाणेच 'ऑपरेशन ग्रीन्स' लाँच करणार

 कृषी क्षेत्रासाठी

- अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटींची तरतूद

- शेतीमालाच्या मार्केटिंगवर भर  

- शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर

- २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार

- कृषी उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न

- राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपये

- देशभरात ४२ फूडपार्क उभारणार

- अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटींची तरतूद

- पशुधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद

- ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद

- शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव

आरोग्यक्षेत्रासाठी

- आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' कार्यक्रमाची घोषणा

- 50 कोटी नागरिकांना 5 रुपयात आरोग्य सुविधा

- टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद

- दीड लाख नवी आरोग्य केंद्रं

- देशभरात २४ वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार

- प्रत्येक 3 मतदारसंघ मिळून 1 वैद्यकीय महाविद्यालय

- प्रत्येक कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार

- देशातील ४० टक्के लोकांना आरोग्य विमा

 शिक्षणक्षेत्रासाठी

- आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य शाळा

- डिजिटल शिक्षणावर भर

- १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण

- शैक्षणिक क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींचा निधी

- पंतप्रधान संशोधन योजने अंतर्गत इंजीनिअरिंगच्या 1 हजार शिष्यवृत्ती

उद्योग क्षेत्रासाठी

- ईपीएफओ कायद्यामध्ये महिलांसाठी बदल

- छोट्या, मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनेक मोठे बदल

- मुद्रा योजनेअंतर्गत १०.३८ लाख कर्जधारकांना ४.६ लाख कोटींचं कर्ज

- छोट्या उद्योगांसाठी ऑनलाईन कर्ज प्रक्रिया अधिक जलद

- छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी अनेक तरतुदी

- कापड उद्योगासाठी ७१४८ कोटी रुपयांची तरतूद

- शेअर बाजारात दोन सरकारी विमा कंपन्या

- नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी ३७०० कोटी रुपयांची तरतूद

 शहरांसाठी

- स्मार्ट सिटीअंतर्गत 99 शहरांची निवड

- धार्मिक-पर्यटनासाठी हेरिटेज सिटी योजना

- प्रत्येक जिल्ह्यात स्किल केंद्र

- 100 आदर्श स्मारकं

 मुंबईसाठी

- मुंबई लोकलसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद

- मुंबईतील ९० किलोमीटर लांबीचे नवे रेल्वेमार्ग

- सर्व रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने, रेल्वेगाड्यांमध्ये वाय-फाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे

- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ

 

 परिवहनासाठी

- विमानतळांच्या संख्येत ५ टक्क्यांची वाढ

- देशभरातल्या ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण

- 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' अंतर्गत प्रवासी सुरक्षेसाठी निधी

- रेल्वेचे मोकळे भूखंड भाडेपट्ट्यावर

- ६०० मोठ्या रेल्वे स्थानकांचं नूतनीकरण

- रेल्वे सुरक्षेसाठी ३६०० किलोमीटरचे नवे रुळ

- ईस्टर्न, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉरवर जोरात काम सुरू

- २०१८-१९मध्ये रेल्वेसाठी १.४८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

- २०१८-१९मध्ये ९००० किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग

टॅक्स स्लॅब/ कररचना

- इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल नाही  

- मोबाईल आणि टीव्हीवरच्या कस्टम ड्युटीत वाढ

- पीएफमध्ये सरकारचा 12 टक्के वाटा

- म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर

- शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेसमध्ये  एका टक्क्यानं वाढ

- 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% कर

- मेडिकल रिइम्बर्समेंटची मर्यादा 15 हजारांवरुन 40 हजारांवर

- कृषी कंपन्यांना पहिल्या 5 वर्षांत करामध्ये 100% सूट

- आयकरामधून ९० हजार कोटींची अतिरिक्त कमाई

- आयटी रिटर्न्समध्ये ४१ टक्क्यांनी वाढ  

- प्रत्यक्ष करवसुलीत 12 टक्क्यांची वाढ

- प्राप्तिकरात स्टॅण्डर्ड डिडक्शननुसार ४० हजार रुपयांची सूट

- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर ५० हजार रुपयांपर्यंत करसवलत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 1, 2018 02:20 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close