PM नरेंद्र मोदींनी लॉन्च केली 'स्वामित्व योजना', महाराष्ट्राला महिनाभरात मिळणार लाभ

PM नरेंद्र मोदींनी लॉन्च केली 'स्वामित्व योजना', महाराष्ट्राला महिनाभरात मिळणार लाभ

रुवातीच्या टप्प्यात 6 राज्यातील 673 गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात येईल.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून 'स्वामित्व योजना' (Swamitva Yojana) लॉन्च केली. मोदी सरकारनं ग्रामीण भागाचं रुपडं पालटण्यासाठी स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. या योजनेंतर्गंत जमिनीच्या मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात 6 राज्यातील 673 गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात येईल. 1 लाख 32 हजार प्रॉपर्टीधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्राला महिनाभरात प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.

हेही वाचा..'या' महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार 2000 रुपये, त्याआधी पूर्ण करा हे काम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2020 ला  या योजनेचा घोषणा केली होती. पंचायत राज मंत्रालयाकडून पुढील चार वर्षे ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार जमीनधारक त्याच्या मालमत्तेचा वापर बॅंक कर्ज घेणे, त्याचबरोबर इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी करू शकतील.

योजनेनुसार 1 लाख 32 हजार प्रॉपर्टीधारकांना मालमत्ता कार्ड मिळणार आहे. सुरुवातीला जमीन मालकांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे (SMS) एक लिंक पाठवण्यात येणार आहे. त्यावरून प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड करता येईल. त्यानंतर संबंधित राज्य सरकारद्वारा प्रॉपर्टी कार्टचं वितरण करण्यात येणार आहे.

सुरूवातीच्या टप्प्यात या योजनेतून 6 राज्यांतील 673 गावांतील नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश- 347, हरियाणा-221, महाराष्ट्र- 100, उत्तराखंड-50, मध्य प्रदेश- 44, आणि कर्नाटक 2 गावांचा समावेश आहे.

हेही वाचा...200 कोरोना रुग्णांना पोहोचवलं रुग्णालयात, त्याच कोरोना योद्ध्याने गमावला जीव

काय आहे स्वामित्व योजना..?

- केंद्र तसेच राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामित्व योजना हाती घेतली आहे.

- सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गावकऱ्यांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहेत.

- पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना 8 मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांचा बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.

-या योजनेनुसार जमीनधारक त्याच्या मालमत्तेचा वापर बॅंक कर्ज घेणे, त्याचबरोबर इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी करू शकतील.

Published by: Sandip Parolekar
First published: October 11, 2020, 12:38 PM IST

ताज्या बातम्या