राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर तीनही कृषी विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर तीनही कृषी विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर

राज्यसभेत मोठ्या गदारोळात कृषी विधेयके गेल्या रविवारी मंजुरी मिळाली होती.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर: संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळालेल्या शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही  विधेयकांना (Farm Bills) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) यांनी देखील मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपतींनी तीनही कृषी विधेयकांवर स्वाक्षरी केल्यांनंतर आता या तीनही विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झालं आहे.

मोदी सरकारनं संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीन कृषी विधेयकं सादर केली होती. या कृषी विधेयकांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला होता. मात्र, तरी देखील मोदी सरकारनं आपल्या बहुमताच्या जोरावर  तीनही कृषी विधेयके गेल्या रविवारी मंजूर करून घेतले.

दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

हेही वाचा...खूशखबर! कोरोनावर 100% प्रभावी असा उपचार सापडला; शास्त्रज्ञांचा दावा

दरम्यान, कृषी विधेयकावरून नरेंद्र मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. अकाली दलाच्या मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला आहे. या निर्णयानंत अकाली दलानं मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक दशकांची मैत्री तोडत पक्षाने केंद्रातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून (NDA) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेनंतर भाजपशी काडीमोड घेणारा अकाली दल हा भाजपचा सगळ्यात जवळचा मित्र होता.

केंद्र सरकारनं आणलेली कृषी विधेयके ही शेतकरी विरोधी आहेत त्यामुळे ती मागे घेतली जावीत, अशी मागणी अकाली दलाने केली होती. त्यावरून पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलनही उभं राहिलं आहे. त्यामुळे पक्षाची अडचण होऊ नये म्हणून अकाली दलाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

शिवसेना आणि अकाली दल हे भाजपचे सर्वात जवळे मित्र म्हणून त्यांची ओळख होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर बेबनाव झाल्याने शिवसेना भाजपपासून दुरावला गेला. त्यामुळे भाजप शिवसेनेची 27 वर्षांची युती तुटली होती.

पंजाबमध्ये अकाली आणि भाजपची युतीही अशीच मजबूत समजली जात होती. मात्र अंतर्गत राजकारण आणि नवी समिकरणे यामुळे अकाली दलाने हा निर्णय घेतला आहे.

अकाली दलाने NDAमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढण्यावर मात्र कुठलंही मत व्यक्त केलेलं नाही. भाजपला पूर्ण बहुमत असल्याने केंद्र सरकारला धोका नाही. आपल्यापासून मित्र पक्ष का दुरावत चालले आहेत याचा भाजपने विचार करावा, असं या आधीच शिवसेनेने भाजपला सुनावलं आहे.

दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन देशभरात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

हेही वाचा......तर सगळ्याच समजाचं आरक्षण रद्द करा, खासदार उदयराजे भोसले यांचं मोठं वक्तव्य

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलनं करत आहेत. या दोन्हीही राज्यांमध्ये काँग्रेसने आधीच आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्ठात येईल आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही.

Published by: Sandip Parolekar
First published: September 27, 2020, 7:25 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading