Home /News /national /

'आरक्षण संपविण्याचा भाजप आणि RSSचा डाव'

'आरक्षण संपविण्याचा भाजप आणि RSSचा डाव'

जर पंतप्रधान मोदींना आपली प्राथमिकता माहित नाही तर ते दुसऱ्यांवर लादू शकत नाहीत. हे हास्यास्पद आहे. कोविड – 19 महासाथीदरम्यान अयोध्येत भव्य राम मंदिर निर्माण सुरू करण्यासाठी भूमी पूजन कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी 5 ऑगस्ट रोजी अयोध्येला जाणार आहेत. आरआरएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

जर पंतप्रधान मोदींना आपली प्राथमिकता माहित नाही तर ते दुसऱ्यांवर लादू शकत नाहीत. हे हास्यास्पद आहे. कोविड – 19 महासाथीदरम्यान अयोध्येत भव्य राम मंदिर निर्माण सुरू करण्यासाठी भूमी पूजन कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी 5 ऑगस्ट रोजी अयोध्येला जाणार आहेत. आरआरएसचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

'नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं असं त्यांना कधीच वाटलं नाही. भाजप आणि संघ हा त्यांना आरक्षण मिळू नये अशीच योजना करत आहे.'

    नवी दिल्ली 10 फेब्रुवारी : आरक्षणाच्या प्रश्नावर संसदेत आज गदारोळ झाला. सुप्रीम कोर्टानं एका प्रश्नावर व्यक्त केलेल्या मतामुळे विरोधी पक्षांचे खासदार चांगलेच आक्रमक झाले होते. खासदारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना आरक्षणाचा दावा करणं हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. त्यावरून संसदेत सदस्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. या सगळ्या प्रकरणावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घणाघाती आरोप केलाय. संघ आणि भाजपला देशातून आरक्षण संपवायचं आहे. आरक्षणाला विरोध हे त्यांच्या डीएनएमध्येच आहे असा आरोप राहुल गांधी यांनी केलाय. राहुल गांधी म्हणाले, आरक्षण संपविण्याचा हा संघाचा डाव आहे. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं असं त्यांना कधीच वाटलं नाही. भाजप आणि संघ हा त्यांना आरक्षण मिळू नये अशीच योजना करत आहे. त्यांनी कितीही प्रयत्न केली तरी त्यांचा तो डाव आम्ही कधीच यशस्वी होणार नाही असंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं. उत्तरखंडमधल्या एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाशी संबंधीत हे मत व्यक्त केलं होतं. अटकेसाठी पूर्व परवानगीची गरज नाही, SC/ST कायद्याच्या दुरुस्तीला मंजुरी नोकरीत आणि पदोन्नतीत आरक्षणाचा दावा करणं हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण द्या असे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. आरक्षण देणं हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार आहे. ज्या सरकारांना असा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा नसेल तर त्यांना कोर्ट सांगू शकत नाही. मात्र आरक्षण देणार नसेल तर त्याबाबतची आकडेवारी सरकारने जमा करावी ही आकडेवारी कोर्टात सादर करावी लागेल असं मतही कोर्टाने व्यक्त केलं होतं.

    तुरुंगाचे छत फोडून 5 अट्टल आरोपी पळाले, बलात्कार आणि हत्येचे होते आरोप

    त्यावर खासदारांनी आक्षेप नोंदवला. कोर्टाला असं मत व्यक्त करण्याची गरज नसल्याचं मत अपना दलच्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनी व्यक्त केलं. तर केंद्र सरकारला आरक्षण बंद करायचं आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला.

    पुण्यात छपाक? अ‍ॅसिड हल्ल्याची धमकी देऊन पुण्यात मुलीवर लैंगिक अत्याचार

    तर सरकार आरक्षणावर ठाम असून गरज पडली तर कोर्टातही आपली बाजू मांडेल असं सरकारतर्फे लोकसभेत सांगण्यात आलंय.
    Published by:Ajay Kautikwar
    First published:

    Tags: BJP, BJP-RSS, Caste reservation

    पुढील बातम्या