नवी दिल्ली 10 फेब्रुवारी : आरक्षणाच्या प्रश्नावर संसदेत आज गदारोळ झाला. सुप्रीम कोर्टानं एका प्रश्नावर व्यक्त केलेल्या मतामुळे विरोधी पक्षांचे खासदार चांगलेच आक्रमक झाले होते. खासदारांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना आरक्षणाचा दावा करणं हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. त्यावरून संसदेत सदस्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. या सगळ्या प्रकरणावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घणाघाती आरोप केलाय. संघ आणि भाजपला देशातून आरक्षण संपवायचं आहे. आरक्षणाला विरोध हे त्यांच्या डीएनएमध्येच आहे असा आरोप राहुल गांधी यांनी केलाय.
राहुल गांधी म्हणाले, आरक्षण संपविण्याचा हा संघाचा डाव आहे. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं असं त्यांना कधीच वाटलं नाही. भाजप आणि संघ हा त्यांना आरक्षण मिळू नये अशीच योजना करत आहे. त्यांनी कितीही प्रयत्न केली तरी त्यांचा तो डाव आम्ही कधीच यशस्वी होणार नाही असंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं. उत्तरखंडमधल्या एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाशी संबंधीत हे मत व्यक्त केलं होतं.
अटकेसाठी पूर्व परवानगीची गरज नाही, SC/ST कायद्याच्या दुरुस्तीला मंजुरी
नोकरीत आणि पदोन्नतीत आरक्षणाचा दावा करणं हा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना आरक्षण द्या असे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
आरक्षण देणं हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार आहे. ज्या सरकारांना असा निर्णय घ्यायचा असेल किंवा नसेल तर त्यांना कोर्ट सांगू शकत नाही. मात्र आरक्षण देणार नसेल तर त्याबाबतची आकडेवारी सरकारने जमा करावी ही आकडेवारी कोर्टात सादर करावी लागेल असं मतही कोर्टाने व्यक्त केलं होतं.
त्यावर खासदारांनी आक्षेप नोंदवला. कोर्टाला असं मत व्यक्त करण्याची गरज नसल्याचं मत अपना दलच्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनी व्यक्त केलं. तर केंद्र सरकारला आरक्षण बंद करायचं आहे. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला.
Rahul Gandhi: BJP & RSS's ideology is against reservations. They never want SC/STs to progress. They're breaking the institutional structure. I want to tell SC/ST/OBC&Dalits that we'll never let reservations come to an end no matter how much Modi Ji or Mohan Bhagwat dream of it. pic.twitter.com/eyCLigBa8q
— ANI (@ANI) February 10, 2020
तर सरकार आरक्षणावर ठाम असून गरज पडली तर कोर्टातही आपली बाजू मांडेल असं सरकारतर्फे लोकसभेत सांगण्यात आलंय.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: BJP, BJP-RSS, Caste reservation