Home /News /national /

जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री बनण्यासाठी मोदी-शाहांचा मास्टर प्लॅन? काय भाजपची नवीन खेळी?

जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री बनण्यासाठी मोदी-शाहांचा मास्टर प्लॅन? काय भाजपची नवीन खेळी?

भाजपच्या जम्मू आणि काश्मीर युनिटचे अध्यक्ष रविंदर रैना कार्यकर्त्यांना सांगत आहे की "जम्मू आणि काश्मीरमधील पहिला हिंदू मुख्यमंत्री" बनवणे ही पक्षाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळेल असा दावा करत असताना पहिल्यांदाच जम्मूतील एखादा नेता राज्याचा मुख्यमंत्री होणार असल्याचे सांगत आहेत.

पुढे वाचा ...
    श्रीनगर, 27 मार्च : गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) राष्ट्रीय चर्चेत आला आहे. द काश्मीर फाईल्स (The Kashmir Files) या चित्रपटाने यात आणखी भर टाकली आहे. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये या आठवड्यात दोन मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. 2013 मध्ये पोलीस महानिरीक्षक म्हणून निवृत्त झालेले फारूख खान (Farukh Khan) यांनी दिल्लीहून आलेल्या संकेतानुसार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला. तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. कर्ण सिंह यांचा मुलगा आणि जम्मू-काश्मीरचा शेवटचा डोगरा सम्राट हरि सिंह यांचा नातू विक्रमादित्य सिंह यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. अशातच भाजपच्या जम्मू आणि काश्मीर युनिटचे अध्यक्ष रविंदर रैना कार्यकर्त्यांना सांगत आहे, की "जम्मू आणि काश्मीरमधील पहिला हिंदू मुख्यमंत्री" बनवणे ही पक्षाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भाजपचे हे स्वप्न कसे पूर्ण होईल? चला जाऊन घेऊया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (home minister Amit Shah) यांच्या जम्मू दौऱ्याच्या एका दिवसानंतर फारुख खान यांचा राजीनामा आला आहे. अमित शाह यांनी गेल्या सहा महिन्यांत दोनदा जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला आहे. फारुख खान यांना "जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये काही महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते" असे वृत्त काही स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. दरम्यान, टाइम्स ऑफ इंडियाने श्रीनगरच्या डेटलाइनच्या एका बातमीत या वृत्तांचे खंडन केले. त्यांनी सूचित केले की भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व फारुख खान यांच्याबद्दल प्रसारित झालेल्या बातम्यांमुळे खूश नव्हते. अहवालानुसार, ज्याला आतापर्यंत आव्हान दिले गेले आहे, ते फारुख खानचे दीर्घकाळ सहकारी जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या एका कर्मचाऱ्याने त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमवली आहे. जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) मध्ये पोलिस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून हा पोलिस फारुख खानशी संबंधित आहे आणि आता तो निरीक्षक पदावर आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये फारुख खान यांच्यावर भाजप देणार मोठी जबाबदारी? फारुख खान यांचे आजोबा फाळणीपासून जम्मूतील भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित होते. पण मार्च 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या हिरानगर येथील निवडणूक रॅलीत भाजपमध्ये सामील होईपर्यंत खान कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नव्हते. दहशतवादविरोधी आघाडीवर फारुख खान यांची पंतप्रधान मोदींनी हाय-प्रोफाइल भूमिकेबद्दल प्रशंसा केली होती. त्यांची ईशान्येकडील भाजपचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यानंतर त्यांची लक्षद्वीपचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 2018 मध्ये पीडीपीसोबतची भाजपची युती तुटल्यानंतर खान यांची जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अनेक निवृत्त आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी सल्लागार म्हणून आले आणि गेले, परंतु जम्मू आणि काश्मीर पूर्ण राज्यातून केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर आणि राज्यपालांच्या जागी उपराज्यपालांची नियुक्ती झाल्यानंतरही खान यांनी ब्रेक न ठेवता आपले स्थान कायम ठेवले.

    पंतप्रधान मोदी यांच्या Mann Ki Baat मध्ये नाशिकच्या चंद्रकिशोर पाटील यांचा गौरव! म्हणाले..

    मनोज सिन्हा यांचे सल्लागार फारुख खान यांनी राजीनामा का दिला? जम्मूमधील सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये सुरू असलेल्या वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर खान यांचे उपराज्यपालांसोबत फारसे चांगले संबंध नव्हते. काही नोकरशाही सूत्रांचे म्हणणे आहे की यूपी आणि इतर चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर, जम्मू आणि काश्मीर राजभवनाने माजी उपराज्यपाल आणि काही सल्लागारांनी हाताळलेल्या काही प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. फारुख खान हे जम्मूचे कायमचे रहिवासी असून राज्यातील भाजपचा मुस्लिम चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. मात्र, मुस्लिमबहुल भागात त्यांचे समाजाशी संबंध मर्यादित होते. त्यांच्या विस्मृतीत जाण्याचा अर्थ असा होईल की भाजपला या केंद्रशासित प्रदेशातील मुस्लिम भागातून स्वत:साठी कमी राजकीय आधाराची अपेक्षा होती. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग आणि नुकतेच नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) मधून भाजपमध्ये प्रवेश घेतलेले त्यांचे भाऊ देविंदर सिंग राणा असूनही विक्रमादित्य यांनी जम्मू भागातील राजपूत व्होट बँकेच्या एका भागावर आपल्या कुटुंबाचा प्रभाव कायम ठेवला आहे. ते 2014 पासून निवडणूक जिंकत आहे. विक्रमादित्य यांचे भाऊ अजातशत्रू सिंह यांनी नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत दीर्घकाळ संबंध ठेवल्यानंतर 2015 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. 1996-2002 मध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या सरकारमध्ये ते मंत्री होते. 2015 ते 2019 या काळात ते भाजपकडून विधान परिषदेचे सदस्य होते. काँग्रेस सोडणारे विक्रमादित्य भाजपमध्ये जाणार का? आता विक्रमादित्यही भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यांनी न्यूज18 ला स्पष्ट केले की आपण त्वरित कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होणार नाही. ते म्हणाले, “मला घाई नाही. मी पूर्णपणे माझ्या आदर्शांनुसार मन लावून निर्णय घेईन." विक्रमादित्य यांनी पक्षातून राजीनामा देण्यामागची प्रमुख कारणे म्हणून सीमांकन, कलम 370 रद्द करणे, बालाकोटमधील भारताचा हवाई हल्ला आणि काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार या काँग्रेसच्या भूमिकेशी असहमत असल्याचे नमूद केले. मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, सप्टेंबरपर्यंत 80 कोटी लोकांना मिळणार 5 किलो मोफत रेशन विक्रमादित्य म्हणाले, “पंडितांची कत्तल केली गेली आणि त्यांना सामूहिकपणे घरं सोडण्यास भाग पाडले गेले हे आपण किती काळ नाकारायचं? मी तिथे होतो. मी ते पाहिले आणि अनुभवले आहे. मी कोणावरही दोषारोप करत नाही, पण तथ्य शोध आयोग स्थापन करण्याची माझी मागणी गांभीर्याने घेतली गेली नाही. या आयोगाने आतापर्यंत सत्य शोधून काढले असते. मी किती काळ काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत मार्गाच्या विरोधात जाऊ शकतो?" त्यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर जम्मू भागात पक्षाचा पाया आणखीनच घसरल्याचे संकेत मिळत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होण्याची शक्यता पण, केंद्रशासित प्रदेशासाठी पहिली विधानसभा निवडणूक कधी होणार, या प्रश्नाकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ज्याला कोणीही उत्तर देत नाही. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच 5-6 महिन्यांत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात असे अनेक वेळा सांगितले आहे. यावेळी J&K सीमांकन आयोगाला मार्च 2021 मध्ये मिळालेल्या एका वर्षापेक्षा 2 महिन्यांची मर्यादित मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुका लवकर होण्याची गंभीर चिन्हे आहेत. डीएस राणा यांच्यासह भाजपचे वरिष्ठ नेते जम्मू-काश्मीरमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांबाबत आत्मविश्वास व्यक्त करत आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की 90 विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांचे सीमांकन, पूर्वीच्या राज्य विधानसभेतून लडाखचे 4 विभाग कमी करणे आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 नुसार सात नवीन विभाग जोडणे, त्याची सध्याची तारीख 6 मे 2022 च्या कालमर्यादेत पूर्ण होईल. जम्मू-काश्मीरची निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा विषय चार राज्यांतील नुकत्याच मिळालेल्या विजयानंतर भाजपच्या उत्साहाच्या समांतर, एक इशारा आहे. ऑगस्ट 2019 नंतर घटनात्मक बदलांनंतर जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यास 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला निश्चितच फायदा होईल. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये फारुख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीचा प्रभाव कमी करण्यात भाजपला अपयश आले आहे. या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीत चांगली कामगिरी केल्यास, काश्मीरबाबतच्या भाजपच्या निर्णयांविरोधात राष्ट्रीय विरोधकांकडून ते जम्मू-काश्मीरवरील जनमत म्हणून दाखवले जाईल. भाजपच्या जम्मू आणि काश्मीर युनिटचे अध्यक्ष रविंदर रैना आगामी निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या बहुमताचा दावा करत आहे, सोबतच पहिल्यांदाच जम्मूतील नेता राज्याचा मुख्यमंत्री होणार असल्याचे सांगत आहेत. ते भाजप कार्यकर्त्यांना सांगत राहिले की "जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री" ही भाजपची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ऑगस्ट 2019 नंतर, भाजपने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीला 'वंशवादी पक्ष' म्हणत वारंवार लक्ष्य केले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीसाठी हे दोन्ही पक्ष जबाबदार आहेत. जम्मूमध्ये भाजपची नजर क्लीन स्वीपकडे दुसरीकडे, खोऱ्यातील हे दोन्ही प्रमुख मुख्य प्रवाहातील पक्ष कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याच्या आणि जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्य म्हणून पुनर्स्थापित करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. या मुद्द्यावरून भाजप आणि पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) यांच्यात खडाजंगी झाली आहे. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्समधील काही प्रमुख नेत्यांना फोडून खोऱ्यात आपले काही संभाव्य मित्र बनवण्याची भाजपची रणनीती दिसते. अंतर्गत सूत्रांच्या मते, कठुआ, सांबा, जम्मू आणि उधमपूर जिल्ह्यांपर्यंत पसरलेल्या मुख्य डोग्रा भूमीत क्लीन स्वीप करून जम्मूमध्ये 30-32 जागा मिळवण्याचे भाजपचे लक्ष्य आहे. त्याच वेळी, भाजपला विश्वास आहे की काश्मीरमध्ये त्यांचे संभाव्य मित्रपक्ष आरामात 18-20 जागा जिंकू शकतात. राज्यात सरकार स्थापनेसाठी 46 जागांची आवश्यकता असेल. काँग्रेसच्या निष्क्रियतेमुळे जम्मू भागात भाजपची ताकद वाढतेय काँग्रेस निष्क्रिय असल्याने आणि जम्मू प्रदेशातील भाजपचे स्थानिक प्रतिस्पर्धी गेल्या पाच वर्षांत फारसे पाऊल उचलू शकलेले नसल्यामुळे केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला याचा स्पष्ट फायदा झाला आहे. पण ते फक्त जम्मू क्षेत्रापुरतेच मर्यादित आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा मुख्यत्वे नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. आतापर्यंत एकाही नेत्याने फारुख अब्दुल्ला यांचा पक्ष सोडलेला नाही. केवळ पीडीपीमधून आलेल्या बशारत बुखारी यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स सोडून सज्जाद लोनच्या पीपल्स कॉन्फरन्स (पीसी) पक्षात प्रवेश केला आहे. पीडीपीचे या काळात मोठे नुकसान झाले आहे, कारण त्यांच्या 20 हून अधिक प्रमुख नेत्यांनी लोन्स पीपल्स कॉन्फरन्स किंवा अल्ताफ बुखारी यांच्या स्वतःच्या पक्षात स्थलांतर केले आहे. आतापर्यंत असे स्पष्ट संकेत आहेत की PAGD - NC, PDP आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) चे घटक केवळ खोऱ्यातच नव्हे तर जम्मूच्या 16 मुस्लिमबहुल भागातही जागा वाटून घेतील. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका नेत्याने सांगितले की, “पुन्हा एकदा भाजपला सत्ता काबीज करण्यापासून रोखा” ही आमची घोषणा असेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपला सत्ता मिळवण्याचा मार्ग कोणता? जम्मूमधील धार्मिक ध्रुवीकरणाचा भाजपला नक्कीच फायदा होईल, असे बहुतांश राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. 68% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशात, यामुळे न्यूटनच्या गतीचा तिसरा नियम 'कृतीची प्रतिक्रिया' ट्रिगर होईल आणि निवडणूक थेट 1977 सारखी परिस्थिती निर्माण होईल. जेव्हा शेख अब्दुल्ला यांच्या पक्षाने काश्मीरमधील तीन वगळता सर्व जागा जिंकल्या, तसेच मुस्लिमबहुल जम्मू प्रदेशात आणखी नऊ जागा जिंकल्या. नॅशनल कॉन्फरन्समधील फूट भाजपसाठी गेम चेंजर ठरेल भाजपसाठी खोऱ्यातील मित्रपक्षांच्या कामगिरीवरही बरेच काही अवलंबून असेल. 2020 च्या ब्लॉक डेव्हलपमेंट कौन्सिल निवडणुकांचे निकाल पाहिल्यास, पीएजीडीच्या ताब्यात असलेल्या या भागात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना प्रवेश करणे कठीण दिसते. मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्समधील वाटचाल गेम चेंजर ठरेल. पीडीपीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, "यावेळी कोणत्याही नेत्याला फरक पडणार नाही. निवडणूक दिल्ली आणि काश्मीरमध्ये आहे. तुम्हाला काश्मीरसाठी किंवा दिल्लीसाठी मतदान करावे लागेल. एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, जेव्हा ही निवडणूक होईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक मतदान होईल.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Amit Shah, Jammu and kashmir, Pm modi

    पुढील बातम्या