‘या’ राज्य सरकारनं दोन वर्षांपासून रोखलं प्रमोशन, सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष!

‘या’ राज्य सरकारनं दोन वर्षांपासून रोखलं प्रमोशन, सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष!

बिहारमधील नितिश कुमार सरकारनं (Nitish Government) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचं प्रमोशन रोखलं आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे.

  • Share this:

संजय कुमार, पाटणा, 22 जानेवारी : नोकरीमध्ये मिळणारं प्रमोशन (Promotion) ही काम करण्यासाठी सर्वात प्रेरणादायी गोष्ट असते. सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे डोळे नवं वर्ष सुरु झालं की प्रमोशनकडं लागलेले असतात. बिहारमधील नितिश कुमार सरकारनं (Nitish Government) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचं प्रमोशन रोखलं आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे.

बिहार सरकारनं गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचं प्रमोशन रोखलं आहे. त्याचा मोठा फटका या काळात रिटायर झालेल्या जवळपास 250 कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. हे कर्मचारी प्रमोशन न मिळताच रिटायर झाले आहेत. यामध्ये बिहार प्रशासनिक सेवेतील (Bihar Administrative Service) जवळपास 100 अधिकारी तर बिहार सचिवालयाचे 150 कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

काय आहे कारण?

बिहार सरकारानं 2019 पासून प्रमोशनची प्रक्रिया थांबवली आहे. या विषयावर सुप्रीम कोर्टात एक केस सुरु आहे. मात्र कोर्टानं या प्रमोशनवर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. बिहार सरकारला या विषयावर निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे.

(हे वाचा-अमेझॉनला SEBI कडून मोठा झटका, रिलायन्स- फ्युचर ग्रूपच्या कराराला मंजुरी)

बिहार सरकारनं स्वत:हूनच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत प्रमोशन न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची झळ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना बसली आहे. या प्रश्नावर कर्मचाऱ्यांनी एक संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेनं हा प्रश्न तातडीनं सोडवण्याची मागणी राज्य सरकारकडं केली आहे. या मागणीनंतरही बिहार सरकारनं कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

अनेक जागा रिक्त

ब्रिहार प्रशासनिक सेवेतील विशेष सचिवाच्या 23, अपर सचिवाच्या 22, संयुक्त सचिवाच्या 143, एडीएमच्या 150 आणि उपसचिव पदाच्या 81 जागा सध्या रिक्त आहेत. त्याचबरोबर बिहार सचिवालयातील संयुक्त सचिवाच्या 15, उपसचिव पदाच्या 100, सचिव स्तराच्या 293 आणि पदाधिकारी स्तरावरील जवळपास 600 जागा सध्या रिक्त आहेत.

(हे वाचा-190 रुपयांत विक्रीला होता लॅपटॉप; ऑर्डर रद्द करणाऱ्या Amazon ला कोर्टाचा दणका)

बिहारमधील शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांची देखील हीच अवस्था आहे. ‘सरकारी उदासिनतेचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे,’ अशी तक्रार बिहार सचिवालय सेवा संघाचे सरचिटणीस अशोक सिंह यांनी केली आहे.

काँग्रेसचे नेते प्रेमचंद्र मिश्रा यांनीही या प्रकरणात सरकारवर टीका केली आहे. तर, या प्रकरणात सरकार गंभीर असल्याचा दावा भाजपा नेते मृत्यूंजय झा यांनी केला आहे.

Published by: News18 Desk
First published: January 22, 2021, 11:00 AM IST
Tags: bihar

ताज्या बातम्या