दारूबंदी असलेल्या राज्यात विषारी दारू; 5 जणांचा मृत्यू, तिघांची प्रकृती गंभीर

बिहार, 15 जानेवारी: बिहारमधील नालंदामध्ये (Nalanda) विषारी दारू (Poisonous Liquor) प्यायल्याने पाच जणांचा मृत्यू (Death) झाल्याची घटना समोर आली आहे. सर्वांचा मृत्यू विषारी दारू प्यायल्याने झाल्याचा दावा पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे. हे प्रकरण नालंदा जिल्ह्यातील सोहसराय पोलीस स्टेशन परिसरातील छोटी टेकडी आणि तल्ली मोहल्लाचे आहे. तर 3 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. सर्वांवर खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत.

मद्यप्राशन केल्यानंतर सर्वांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि मृत्यू झाल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस प्रशासन या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

"At least 5 dead allegedly due to consumption of poisonous liquor in Nalanda, Bihar," claim family members of the deceased. Details awaited.

— ANI (@ANI) January 15, 2022

SHO सुरेश प्रसाद यांच्यानंतर सदर डीएसपी डॉ.शिबली नोमानी घटनास्थळी पोहोचले आणि नातेवाईकांकडून माहिती घेतली. त्याचबरोबर आजूबाजूच्या परिसरात दारू बनवल्याची चर्चा स्थानिकांसोबत करण्यात आली. त्याचवेळी मानपुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हरगाव गावात दोघांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे जिथे बिहार सरकार दारूबंदी कायदा प्रभावी करण्यासाठी सतत काम करत आहे. दारू तस्कर आणि मद्यपान करणाऱ्यांवर सरकार सातत्याने कारवाई करत आहे. पोलिसांकडून सातत्याने दारू तस्करांना अटक करण्यात येत आहे. दुसरीकडे बिहार सरकारच्या दारूबंदी कायद्यामुळे खटल्यांच्या वाढत्या संख्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्य न्यायमूर्ती सीजेआय एनव्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बिहारमधील दारू तस्करीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करताना बिहार सरकारला खडसावले आणि म्हटले की, या प्रकरणांमुळे न्यायालयाचा श्वास कोंडला आहे.

हेही वाचा- निवडणुकीआधीच कार्यकर्त्यांच्या तोंडचं पळालं पाणी, उमेदवारानं दिलेलं 7 किलो मटण गेलं चोरीला

पाटणा उच्च न्यायालयाचे केवळ 14-15 न्यायाधीशच या प्रकरणांची सुनावणी करतात. त्यामुळे अन्य कोणत्याही खटल्याची सुनावणी होत नाही. बिहार पोलिसांनी दारू प्रकरणात अटक केलेल्यांना जामीन मिळावा यासाठी बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. अशा अनेक प्रकरणांबाबत बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते, जिथे दारूबंदी कायद्यांतर्गत प्रकरण वेदनादायक असतानाही न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.