J&K: जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा खुलासा, फारूख अब्दुल्लांसह बड्या नेत्यांची नावं आली समोर

: जम्मू काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) बहुचर्चीत 25 हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा खुलासा झाला आहे.

: जम्मू काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) बहुचर्चीत 25 हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा खुलासा झाला आहे.

  • Share this:
    श्रीनगर, 24 नोव्हेंबर: जम्मू काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) बहुचर्चीत 25 हजार कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मोठा खुलासा झाला आहे. या बड्या नेत्यांचं नाव समोर आल्यानं देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीपल्य डेमोक्रेटिक पक्षाच्या अध्यक्षा महेबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti), नॅशनल काँफ्रेंसचे प्रमुख फारूख अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांच्यासह अनेक बड्या राजकीय नेत्यांची नावं समोर आली आहे. हेही वाचा...पंतप्रधान मोदी आज साधणार उद्धव ठाकरेंसह इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या आदेशानुसार यूटी अॅडमिनिस्ट्रेशन आणि सीबीआयने चौकशी केली आहे. चौकशी अहवालानुसार फारूख अब्दुल्ला यांनी 1998 मध्ये जम्मू डिव्हिझनमधील संजवान भागात वेगवेगळ्या लोकांकडून तीन कनाल जमीन खरेदी केली होती. मात्र, यासोबत आजुबाजूच्या सात कनाल जंगलातील जमिनीचा बेकायदा ताबा घेतला होता. एवढंच नाही तर त्यावर बंगलाही बांधला होता. सीबीआयच्या चौकशीनुसार, फारूख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-श्रीनगरमध्ये रोशनी कायद्यानुसार जमिनी वितरित केल्या होत्या. फारूख अब्दुला यांनी बहीण सुरैया मट्टू यांनी देखील या रोशनी कायद्याचा लाभ मिळवून दिला होता. त्याचबरोबर फारूख अब्दुल्ला यांनी त्याच्या निकटवर्तीयांना संजवान परिसरात वनविभाग तसेच सरकारी जमिनीचा बेकायदा ताबा मिळवून दिला होता. यात नॅशनल काँफ्रेंसचे नेते सैय्यद अली अखून यांचाही समावेश आहे. फारूख अब्दुल्ला यांनी ज्या सात कनाल जमीनवर बेकायदा ताबा मिळवला आहे, त्याची किंमत 10 कोटी रुपये आहे. या परिसरात एकूण 30 कनाल जमिनीवर बेकायदा व्यवहार झाला आहे. या जमिनीची किंमत जवळपास 40 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. काय आहे रोशनी कायदा? जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमिनींवर अनेकांनी बेकायदा ताबा मिळवला होता. तत्कालीन फारूख अब्दुल्ला सरकारनं 2001 मध्ये जम्मू -काश्मीर राज्य जमीन कायदा अर्थात रोशनी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेचा उद्देश अत्यंत चांगला असल्याचा दावा देखील अब्दुल्ला यांनी केला होता. रोशनी योजनेंर्गत ज्या लोकांनी सरकारी जमिनींवर बेकायदा ताबा मिळवला होता. त्यांनी अगदी नाममात्र दरात जमिनींचा कायमस्वरूपी ताबा देण्यात आला होता.
    Published by:Sandip Parolekar
    First published: