मोठी बातमी! Cyber Crime रोखण्यासाठी या राज्याने उचललं पाऊल, महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी घेतला निर्णय

मोठी बातमी! Cyber Crime रोखण्यासाठी या राज्याने उचललं पाऊल, महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी घेतला निर्णय

मात्र, कॉंग्रेससह विरोधी पक्ष त्याला विरोध करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की...

  • Share this:

नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर : केरळमध्ये (Keral) सायबर क्राइमला (Cyber Crime) आळा घालण्यासाठी नवीन अध्यादेश मंजूर झाला आहे. त्याद्वारे पोलीस अधिनियम कलम 118-ए मजबूत करण्यात आला आहे. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळ पोलीस कायदा दुरुस्ती अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.

काय आहे या अध्यादेशात?

हा अध्यादेश आणण्यामागील केरळ सरकारचा हेतू म्हणजे राज्यातील महिला आणि मुलांवरील वाढते सायबर क्राईम थांबविणे हा आहे. केरळ पोलीस कायदा दुरुस्ती अध्यादेशात काय आहे ते पाहूया.

या अध्यादेशामध्ये पोलीस अधिनियम कलम 118-अ मजबूत करण्यात आला आहे. यामध्ये सोशल मीडियावर एखाद्या व्यक्तीला धमकावणे, त्यांचा अपमान करणे किंवा त्यांची बदनामी करणाऱ्यावर शिक्षेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये 5 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 10,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. अध्यादेशात शिक्षेची आणि दंड अशी दोन्हीची तरतूद आहे.

मात्र, कॉंग्रेससह विरोधी पक्ष त्याला विरोध करत आहेत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हा अध्यादेश पोलिसांना अमर्यादीत शक्ती देईल आणि त्याचबरोबर पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावरही अंकुश ठेवेल. कॉंग्रेसचे नेते व्ही.डी. सतीशन यांचे म्हणणे आहे की "हे घटनेच्या 19 व्या कलमाचे उल्लंघन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष आहे. ते घटनेच्या विरोधात आहे. हा विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आहे. सरकारला विरोध करणाऱ्यांच्या विरोधात हा कायदा पोलीस आणण्याची तयारी करीत आहे. "

हे ही वाचा-केंद्र सरकारच्या ‘एक्झॉटिक प्राणी’ योजनेवर सुप्रीम कोर्टाची मोहोर

त्याचवेळी, कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी केरळ सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत दुरुस्ती अध्यादेशास अत्याचार व धक्कादायक म्हटले आहे. ते म्हणाले की, "केरळच्या एलडीएफ सरकारने सोशल मीडियावर 'तथाकथित आक्षेपार्ह पोस्ट' केल्यामुळे 5 वर्षांची शिक्षा ऐकून मला धक्का बसला आहे. माझा मित्र सीताराम येचुरी (SitaramYechury) सीपीआयएमचे सरचिटणीस या अत्याचारी निर्णयाचे समर्थन कसे करतील?" विरोधकांच्या सततच्या विरोधास आणि प्रश्नांदरम्यान केरळ पोलीस कायदा दुरुस्ती अध्यादेश मंजूर झाला आहे आणि केरळ सरकारने महासाथीनंतर सोशल मीडियावरील गुन्हे थांबविण्यासाठी केरळ सरकारने दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Published by: Meenal Gangurde
First published: November 22, 2020, 10:29 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading