मोठी बातमी! मोबाइल आणि कार क्षेत्रात मोदी सरकारची नवी योजना; 71000 कोटींची गुंतवणूक

मोठी बातमी! मोबाइल आणि कार क्षेत्रात मोदी सरकारची नवी योजना; 71000 कोटींची गुंतवणूक

या योजनेमुळे भारतातील व्यवसायासह अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फायदा होणार आहे

  • Share this:

नवी दिल्ली, 13 ऑक्टोबर : इलेक्ट्रिक गाडी आणि एनर्जी स्टोरेज वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय बॅटरी पॉलिसी (National Battery Policy) तयार करीत आहे.  CNBC आवाजला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच या योजनेला कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. या पॉलिसीमध्ये भारतात लिथियम आयन शिवाय सर्व प्रकारचे अॅडवान्स केमिस्ट्री सेलच्या मेन्यूफॅक्चरिंगसाठी गीगा फॅक्टरीज तयार करण्यासाठी इंसेंटिव्ह देण्यात येईल. सरकारकडून इंसेंटिव योजनेतून बॅटरी बनविणारी दक्षिण कोरियाची एलजी केमिकल आणि जपानची पेनासॉनिक काॅर्पला फायदा होऊ शकतो. याशिवाय भारतात इलेक्ट्रिक व्हीकल बनविणारी कंपनी टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अॅण्ज महिंद्रालाही लाभ मिळेल. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कार आणि अन्य डिव्हाइसमध्ये वापरली जाणारी लिथिअर-ऑयन बॅटरी आता भारतात तयाप केली जाणार आहे

लवकरच येणार बॅटरी पॉलिसी-

लिथियम आयन सह सर्व अॅडवान्स केमिकल केमिस्ट्री सेल बॅटरी वाढविण्यासाठी पॉलिसी तयार केली जात आहे. पॉलिसीला लागू करण्याची जबाबदारी अवजड उद्योग मंत्रालयाची असेल. तेलावरील निर्भरता कमी करणे आणि प्रदूषण कमी करण्याबाबत सरकार पाऊल उचलत आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक व्हीकलला प्रोत्साहन देण्याचाही सहभाग आहे. मात्र हैराण करणारी बाब म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि चार्जिंग स्टेशन उदाहरणार्थ इंफ्रास्ट्रक्चरवर गुंतवणूक केली जात नाही. जगातील दुसरी सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात (भारत) गेल्या व्यावसायिक वर्षात केवळ 3400 इलेक्ट्रिक व्हीकलची विक्री झाली आहे. तर या काळात 17 लाख पारंपरिक प्रवासी गाड्यांची विक्री झाली आहे.

हे ही वाचा-या तीन वृत्त वाहिन्यांवर दिसणार नाही 'बजाज'च्या जाहिराती; दिलं हे कारण

71000 कोटींची गुंतवणूक

राष्ट्रीय बॅटरी पॉलिसी (National Battery Policy) अंतर्गत 10 वर्षांत 71,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. 2030 पर्यंत 609 GW एनर्जी स्टोरेजची आवश्यकता असल्याचा अंदाज आहे, वर्ष 2025 पर्यंत 50 GW एनर्जी स्टोरेज क्षमता निर्माण करण्याचं लक्ष्य आहे. बॅटरी गीगा फॅक्टरीजला इंफ्रास्ट्रकचर इंसेंटिव्हचा प्रस्ताव देण्यात येईल. बॅटरीवर 20% कॅश सबसिडीचा प्रस्ताव आहे. बॅटरी पॉलिसीचं कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आलं आहे.

अर्थव्यवस्थेला फायदा

न्यूज एजेंसी रॉयटर्सनुसार, केंद्र सरकारच्या थिंक टँक नीति आयोगाने बॅटरी निर्माता कंपन्यांना इंसेंटिव देण्याबाबत एक प्रस्ता तयार केला आहे. यानुसार जर इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर  केला जात असेल तर यामुळे 2030 पर्यंत ऑइल इंपोर्ट बिलमध्ये 40 बिलियन डॉलर म्हणजे साधारण 2.94 लाख कोटी रुपयांची कमतरता येईल.

Published by: Meenal Gangurde
First published: October 13, 2020, 2:53 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading