BIG BREAKING : सवर्णांनाही आरक्षण; निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

BIG BREAKING : सवर्णांनाही आरक्षण; निवडणुकीपूर्वीच मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 7 जानेवारी : निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांनाही 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने ही घोषणा केली आहे. उच्चवर्णीयांना या आरक्षणाचा फायदा मिळेल आणि याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपला फायदा होईल, असं बोललं जात आहे. मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलेला असला, तरी हे 10 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडावं लागेल, कायदा करावा लागेल आणि हा कायदा न्यायालयात टिकणारा असायला हवा.

आरक्षणाचा फायदा कुणाला?

शिक्षण आणि नोकरी दोन्हीमध्ये हे आरक्षण असायला हवं, अशी चर्चा बैठकीत झाल्याचं समजतं. सवर्ण जातींमध्ये मोडणाऱ्या सगळ्या समाजांसाठी हा निर्णय असेल. ज्यांचं कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येईल.

क्रांतिकारी निर्णय पण...

मित्रपक्षांपैकी रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पार्टीने आणि शिवसेनेनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या रामदास आठवले याबाबत नेटवर्क 18 बरोबर बोलताना म्हणाले, "मोदी सरकारचा हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. अनेक दिवसांपासून अनेक सवर्ण समाजांची ही मागणी होती. मीसुद्धा सरकारकडे हा मुद्दा उठवला होता. आमची मागणी तर 20 ते 25 टक्के आरक्षणाची होती. पण आता 10 टक्क्यांचा निर्णय झाला आहे. याचा फायदा सर्व समाजांना होईल."

गेले अनेक दिवस  पाटीदार, जाट, मराठा, ब्राह्मण या समाजांची आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी ही मागणी होती. या सर्व समाजांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असंही आठवले यांनी सांगितलं.

'उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांपेक्षा कमी हवी'

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सवर्णांसाठीच्या आरक्षणाचं स्वागत केलं. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, "आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. पण या आरक्षणासाठी 8 लाखांची मर्यादा जास्त आहे. ही मर्यादा कमी करायला हवी. गरीब सवर्णांसाठी असलेल्या आरक्षणाचा फायदा चुकीच्या पद्धतीने घेतला जाऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. म्हणूनच ही उत्पन्नाची मर्यादा कमी करण्याची गरज आहे."

कुणाचा रिझर्वेशन कोटा कमी करणार?

घटनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयानुसार आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त असता कामा नये. पण या 10 टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकणार का, असा सवाल उठवला जात आहे.

मराठ्यांबरोबरच की वेगळं आरक्षण?

मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. सेनेनं आधीपासून मराठा आरक्षणाबाबत तटस्थ राहणे पसंत केले. जेव्हा विरोधकांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडण्यावर ठाम होते, तेव्हा सेनेनं आम्ही सत्तेत आहोत, असं सांगत सरकार १६ टक्के आरक्षण देईल, अशी भूमिका घेतली. खुद्द चंद्रकांत पाटील यांनी आरक्षणाच्या घोषणेआधी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव यांच्याशी चर्चा केली. फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाची घोषणा केली, तेव्हा खुद्द उद्धव ठाकरे आझाद मैदानावर जाऊन मराठा आंदोलकांना भेटले. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते  मराठा आंदोलकांनी उपोषण सोडलं. सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली तर सेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या खात्यातील परिवहन खात्यातून मराठा तरुणांना डोळ्यासमोर ठेवून जम्बो भरतीची घोषणा केली.

First published: January 7, 2019, 2:44 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading