मोठे उद्योग : खरोखर खलनायक की त्यांना सहज लक्ष्य बनवलं जातंय?

मोठे उद्योग : खरोखर खलनायक की त्यांना सहज लक्ष्य बनवलं जातंय?

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर न्यायची असेल तर मोठ्या उद्योगांना चालना देण्याशिवाय पर्याय नाही. सतत या उद्योगांना वाईट आणि उद्योजकांना खलनायक ठरवण्यातून केवळ सामान्यांचं नुकसानच होईल.

  • Share this:

संजीव शिवेश/नवी दिल्ली, 5 जानेवारी : सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात (farmers protest) खलनायक बनलेले पोस्टर बॉईज सगळ्यांनाच ठाऊक आहेत. मागच्या वर्षी 25 सप्टेंबरच्या भारत बंदनंतर या आंदोलनाला चालना मिळाली. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांबाबत (three new farm laws) सुरू असलेलं हे आंदोलन दोन मुख्य उद्योजकांना (businessmen) लक्ष्य करत असल्याचं दिसतं - अंबानी आणि अदानी

विरोधी गोटातले राजकारणी आणि सोशल मीडियावरचा सूर या माध्यमातून एकच गोष्ट सतत ठळक होत आहे, की हे नवे कायदे केवळ शेतकरीविरोधी नसून या कायद्यांच्या माध्यमातून दोन उद्योगसमूहांचा फायदा होणार आहे, तो म्हणजे रिलायन्स (Reliance) आणि अदानी. खरंतर भारतीय भांडवलशहांविरोधात (Indian capitalists) सतत होणाऱ्या विखारी टीकेतून या दोन्ही समूहांनाही त्रास झालाय. एवढंच नाही, तर त्यांना हिंसक तोडफोडीतून थेट नुकसानही सोसावं लागलं आहे. आंदोलकांनी लुधियानामध्ये रिलायन्सच्या तोडफोड केली, दोआबमध्ये रिलायन्सच्या पेट्रोल पंपांना ताब्यात घेतलं आणि मोगा जिल्ह्यात अदानीच्या धान्य गोदामांना हस्तगत केलं. जीओ टेलिकम्युनिकेशन्सवर बहिष्कार टाकणं हा तर आंदोलनाचा नवा ट्रेंडच झाला आहे.

या कृषी कायद्यांमुळे खासगी कृषी उद्योगांना कुठल्याही शेतकऱ्यांकडून कितीही कृषी माल विकत घेत साठवून ठेवता येणार असल्याचं बोललं जात आहे. सोबतच पुढे असंही जोडलं जातं, की मोठे कॉर्पोरेट कृषी उद्योग लहान शेतकऱ्यांवर यातून पकड घट्ट करतील. यातून भांडवलशहांच्या गणितं हे ठरवतील की आपण काय खायचं आहे. आता तर अगदी कुणीही उठतो आणि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या राजकीय उद्यासोबत अदानी समूहाचं साम्राज्य कसं विस्तारत गेलं याचं अंतर्ज्ञानाच्या जोरावर गणित मांडतो. मात्र एका अर्ध्यात कॉलेज शिक्षण सोडून व्यापाराकडे वळलेला माणूस जागतिक स्तरावर कसा चमकला याची गोष्टच निराळी आहे. केवळ अविश्वसनीय म्हणावी अशी. गुजरातेतील मुंद्रा बंदरावर या माणसानं नशीब आजमावणं सुरू केलं. मात्र जवळपासच असलेलं कांडला बंदर राज्य सरकार चालवत होतं त्यामुळं या माणसाच्या उद्योगसमूहाला तिथं संधी मिळवण्यासाठी खडतर प्रयत्न करावे लागले. आता मात्र या बंदरावर अदानी समूहानं उभारलेली जागतिक दर्जाची यंत्रणा पाहताना कुणीही थक्क होऊन जाईल.

हेच जिओबाबतही म्हणता येईल. सप्टेंबर 2016 मध्ये जिओ बाजारात आलं आणि त्यानं तब्बल 400 दशलक्ष ग्राहकांचा विश्वास कमावला. कमालीचा द्रष्टेपणा, तंत्रज्ञानाच्या महत्वकांक्षा, उच्च कोटीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास यांचं आदर्श उदाहरण म्हणजे जीओ. जिओनं उभं केलेलं अडथळारहित वेगवान इंटरनेटचं जाळं अचंबित करणारं आहे. अर्थातच जगताना आपण आजूबाजूला वाईट प्रवृत्तीची माणसं पाहतो तसे वाईट भांडवलशहा वृत्तीचे बॅड बॉय बिलीयॉनिअर्स हेसुद्धा एक वास्तव आहेच. मात्र मोठे उद्योग हे बहुतांशवेळा समाजच्या गरजा प्रभावीपणे पुरवण्याचं माध्यम ठरत आले आहेत. शिवाय यातून मोठ्या प्रमाणावर सामान्य माणसासाठीच रोजगार निर्माण होतो. लघुद्योगांपेक्षा अधिक सक्षम पद्धतीचा हा रोजगार असतो. पीटर ड्रकर या प्रसिद्ध व्यवस्थापन सल्लागारानं 1952 सालीच लिहून ठेवलं आहे, 'उद्योग, विशेषतः मोठे उद्योग, समाजाच्या आणि जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी व्यापकपणे कार्यरत असतात. अतिडावे किंवा उजवे या दोनच फळ्यांमधील लोक उद्योगांना विरोध करताना दिसतात.'

उद्योगसमूहांची सर्वात मोठी ताकद ही असते, की ते इतर कुठल्याही सामूहिक प्रयोगापेक्षा जास्त प्रभावीपणे सुविधांची उभारणी करू शकतात. मग सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील टीसीएस असो, इन्फोसिस असो किंवा जामनगर इथं रिलायन्सनं केलेलं पेट्रोलियम प्रोसेसिंगचं काम असो. अदानी समूहानं केलेलं विमानतळ आणि बंदरांचं निर्माण आणि देखभालही याच गटात मोडणारी.

या साथीच्या अस्वस्थ काळात एखादा मोठा समूह अजून मोठा होत असेल तर समाजमन अस्वस्थ होतं. हे असं होणं त्याच्या पचनी पडत नाही. संकटाच्या काळात श्रीमंतांची संपत्ती अजून कशी वाढू शकते हे त्यांना कळत नाही. मात्र खासगी उद्योगसमूहांनी प्रयोगशीलता आणि उद्यमशीलतेला चालना दिलीय हेसुद्धा कसं नाकारता येईल? नरेंद्र मोदी सत्तेत आले गुजरातच्या विकासाचं मॉडेल लोकांसमोर ठेवत. या मॉडेलला उद्योगस्नेही म्हणून पाहिलं जातं. यातूनच गुजराती उद्योजकांकडं अनेकांचं नव्यानं लक्ष वेधलं गेलं. जमीन अध्यादेशासारखे कायदे (२०१५) उद्योगांना शेतजमीन लवकर आणि सोप्या पद्धतीने मिळवता यावी यासाठी मदतशील होत आहेत. इतरही अनेक सुधारणा आणि कायद्यांमधून कॉर्पोरेट इंडियाचे राजकीय जगताशी खूप घनिष्ट संबंध तयार झाल्याचे चित्र समोर आले.

हे राजकीयदृष्ट्या थोडेफार अनपेक्षित असले, तरी ही भारतासाठी मोठीच गरजेची गोष्ट आहे. आर्थिक प्रगती आणि विकास होण्यासाठी नोकरशाहीच्या अडथळ्यांपासून मुक्त असलेलं गतिशील आणि जिवंत खासगी क्षेत्र देशाला पाहिजे आहे. अडथळामुक्त अर्थव्यवस्थाच रोजगार, राष्ट्रीय प्रगती आणि अधिक उत्पन्न देण्यास सक्षम असेल. ३० वर्षांपूर्वी उदारीकरण स्वीकारलेल्या भारतात कितीतरी लोक लायसन्स राजबाबत तक्रार करत राहिले. मक्तेदारी पद्धतीने विशिष्ट  वर्गाला लाभ देणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रापासून आपण स्पर्धेचा पुरस्कार करणाऱ्या खासगी क्षेत्रापर्यंतचं संक्रमण अनुभवतो आहोत. हे समुदात मंथनासारखं सतत चालणारं चक्र आहे. हाच निसर्गाचा आणि उद्योगाचाही नियम आहे.

भारतीय उद्योगांची ओळख आणि विकास जागतिक बाजारात सत्ता गाजवणं हाच आहे. जागतिक नकाशावर गाजणाऱ्या अ‍ॅपल, हुवेई, टेस्ला, एमेझॉन या कंपन्यांसारख्याच  भारतीय कंपन्या आपल्याला उभारायच्या आहेत. मात्र विश्वास ठेवा, जितकं भासवलं जातं तितक्या या कंपन्या राक्षसी नक्कीच नाहीत. आणि आपल्याला भविष्य घडवण्यासाठी त्यांची गरज आहे, हे नक्की!

Published by: News18 Desk
First published: January 5, 2021, 10:28 PM IST

ताज्या बातम्या