कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा मोठा दणका, आता मिळणार नाही 'या' कामासाठी पैसे

ऑफिसमध्ये जास्तवेळ काम करणाऱ्यांना केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा दणका.

News18 Lokmat | Updated On: Nov 6, 2019 02:19 PM IST

कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचा मोठा दणका, आता मिळणार नाही 'या' कामासाठी पैसे

नवी दिल्ली, 06 नोव्हेंबर : सरकारी कर्माचारी आठ तासांच्या कामानंतरही अधिक काळ काम करतात. त्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांना जादा कामाचा मेहनता मिळतो. मात्र आता केंद्र सरकरानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळं कर्मचाऱ्यांना आता मेहनता मिळणार नाही आहे. सरकारी कार्यालयामध्ये सर्वसाधारण कामाची वेळ ही आठ तासांची असते. मात्र अधिक पगारासाठी कर्मचारी जादा काम करतात.

केंद्र सरकारच्या मानक नियमानुसार, सरकारी कर्माचाऱ्यांचा पगार हा त्याच्या कामाच्या वेळेनुसार मिळतो. दररोजचे वेतन हे 8 तासांच्या कामावर अवलंबुन असते. या 8 तासांच्या दररोजच्या कामावर महिन्याचा पगार दिला जातो. एका महिन्यात 4 दिवस सुट्टी असते. केंद्र सरकारच्या श्रम विभागानं कर्मचाऱ्यांबाबत मोठे निर्णय घेतले आहेत, यात कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढू शकतात.

वाचा-कांद्यानं बिघडवलं सर्वसामान्यांचे बजेट, गाठली शंभरी!

12-16 तास होणार कामाच कार्यकाळ

ड्राफ्ट प्रपोजलनं दिलेल्या माहितीत आता कामाचा कालावधी का कमीत कमी 9 तास करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर कर्माचारी 12 तासांपर्यंत काम करू शकतात. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांना तासांच्या हिशोबानं पगार दिले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, खास श्रेणई असलेल्या कर्माचाऱ्यांसाठीही नियमात बदल होणार आहेत. महत्त्वाची पदे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 16 तास काम करावे लागणार आहे.

Loading...

सुट्टी दिवशी काम केल्यावर मिळणार जादा कामाचा मेहनता

केंद्र सरकारच्या श्रम विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार 9 तास काम केल्यानंतर जादा कामाचा मेहनता देण्यात येणार नाही आहे. केंद्रीय नियमातील 1950च्या कायद्यानुसार 9 तास काम केल्यानंतर प्रत्येक कामगाराला 150 ते 200% दरानं वेतन दिले जाते. मात्र आता केवळ सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यानंतर जादा कामाचा मेहनता मिळणार आहे. देशातील वेगवेगळ्य राज्यांमध्ये जादा मेहनता वेगवगेळा असतो. नागालॅंडमध्ये 115 तर केरळमध्ये 1 हजार 192 आहे.

वाचा-राज्यातील राजकीय कोंडी फोडणाऱ्या पवारांच्या पत्रकार परिषदेतील 10 मुद्दे!

असे ठरवले जाणार वेतन

प्रस्तावित ड्राफ्टनुसार, मेहनता ठरवताना भौगोलिक बाबींकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. त्यासाठी महानगर, शहर, गाव अशी विभागणी केली जाणार आहे. दरम्यान सरकारी कामगारांच्या घरात 4 सदस्य असल्यास त्यांना वर्षाला 66 मीटर कापड, 10% घरभाडे, 20% खर्च आणि 25% मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च मिळणार आहे.

वाचा-‘खेळ नाहीतर...’, दिग्गज क्रिकेटपटूनं धवनला दिली धमकी

पश्चिम रेल्वेवर दाखल झालेल्या नव्या लोकलचा पहिला लूक, पाहा VIDEO

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 6, 2019 02:19 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...