ममतांचा पीएम मोदींवर पलटवार, CAA विरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत ठराव मंजूर!

ममतांचा पीएम मोदींवर पलटवार, CAA विरोधात पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत ठराव मंजूर!

लोकसभा निवडणुकीतला राजकीय संघर्ष शमतो न शमतो तोच सीएएवरून मोदी आणि ममतांमध्ये पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पडलीय.

  • Share this:

कोलकाता, 27 जानेवारी: केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamta bannerjee) यांच्यातलं वैर सर्वश्रुत आहे. लोकसभा निवडणुकीतला राजकीय संघर्ष शमतो न शमतो तोच CAA वरून मोदी आणि ममतांमध्ये पुन्हा संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार इरेला पेटल्यानं भविष्यात हा संघर्ष आणखी भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करून ममतांनी मोदींवर कठोर वार केला आहे. केरळ, पंजाब आणि राजस्थाननंतर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारं पश्चिम बंगाल हे चौथं राज्य ठरलं आहे.

भाजपला वाटत असेल तर त्यांनी खुशाल माझं सरकार बरखास्त करावं, असं थेट आव्हान देतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालमध्ये सीएए लागू करणार असल्याचं केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितलं आहे. देशाच्या हितासाठी क्षुल्लक मतभेदांना बाजूला सारून जनविरोधी सीएएविरोधात एकत्र येण्याची गरज असल्याचं ममता बॅनर्जींनी सांगितलं.

सरकारच्या बैठकांना जाणार नाही- ममता

कोलकातातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात ममता बॅनर्जींनी CAA आणि NRCला कडाडून विरोध केला.  एनआरसी आणि एनपीआर सारखे कायदे करणाऱ्या सरकारच्या बैठकांवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन ममता बॅनर्जींनी इतर राजकीय पक्षांना केलंय.  सीएए आणि एनआरसीला असलेला विरोध दर्शवण्यासाठी आठ पक्षांचं शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटलं होतं. पण त्यातले अनेक पक्ष आज सोबत नसल्याची खंतही ममता बॅनर्जींनी बोलून दाखवली.

मोदी-ममतांमध्ये ‘सीएए’ची ठिणगी

सीएएविरोधात ममता बॅनर्जींनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतलीय. सीएए कायदा संविधानविरोधी असून लोकशाहीच्या भावनेला नख लावण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जींनी केलाय. या कायद्याच्या माध्यमातून देशात दरी निर्माण करण्याचं काम केलं जात असून त्याविरोधात सगळ्यांनी आवाज उठवायला हवा असं आवाहन ममता बॅनर्जींनी केलंय.

ठरावात काय आहे?

केंद्र सरकारनं लागू केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी, एनपीआर रद्द करण्यात यावेत असा ठराव पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. असा ठराव मंजूर करणारं पश्चिम बंगाल हे देशातलं चौथं राज्य बनलंय. ज्या राज्यानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात भूमिका घेतलीय. सीएएविरोधात भूमिका घेणार्या राज्यांमध्ये या मुदद््यावरून सध्या चांगलंच रान पेटलंय. भाजप राज्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करावा या मागणीसाठी आग्रही भूमिका घेतंय तर राज्य सरकार त्याला कडाडून विरोध करतंय. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसमधून आधीच विस्तव जात नाही. लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षातला राजकीय संघर्ष सगळ्या देशानं पाहिला. त्यात आता सीएएची ठिणगी पडल्यानं दोन्ही पक्षांमधला वाद भविष्यात आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

--------------

अन्य बातम्या

CAA विरोधी निदर्शनांवर EDचा खळबळजनक खुलासा, सिब्बलांसह अनेकांना दिले 134 कोटी

बजेट 2020 : मोदी सरकारने PF वरचे व्याजदर केले जाहीर, तुमची होणार बचत

RSS दहशतवादी संघटना असल्याचा माझ्याकडे पुरावा, बाबासाहेबांच्या पणतूने केला आरोप

First published: January 27, 2020, 7:47 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading