‘गोध्रा हत्याकांडा’नंतरच्या दंगलीतील 14 दोषींना जामीन मंजूर, मात्र मायदेशी परतण्यावर निर्बंध

‘गोध्रा हत्याकांडा’नंतरच्या दंगलीतील 14 दोषींना जामीन मंजूर, मात्र मायदेशी परतण्यावर निर्बंध

कोर्टाने ज्या 14 दोषींना जामीन देण्यात आला आहे त्या सर्वांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती

  • Share this:

नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या दंगलीशी संबंधित 14 दोषींना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) जामीन दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कोर्टाने ज्या 14 दोषींना जामीन दिला आहे त्या सर्वांना यापूर्वी आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात सांगण्यात आले आहे की, यापैकी कोणीही गुजरातच्या सीमेत प्रवेश करू शकत नाही. न्यायालयाने सांगितल्यानुसार जोपर्यंत दोषींच्या याचिकेवर शेवटचा निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत दोषी जबलपूर आणि इंदौर येथे राहतील. न्यायालयाने या दोषींना जामीन दिला असता तरी त्यांनी काही नियमांचे पालन करणे बंधनकारक ठरणार आहे. या नियमांमध्ये समाजाची सेवा करण्याचा नियमही देण्यात आला आहे.

दोषींची विभागणी वेगऴेगळ्या गटात

न्यायालयाने दोषींना दोन वेगवेगळ्या गटात विभाजित केले आहे. एक बॅच इंदौर व दुसऱ्या बॅचला जबलपूर येथे पाठविण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सर्व दोषींना सांगितले आहे की, जामीनावर असताना त्यांनी धार्मिक व सामाजिक काम करावे. यासंदर्भात दोन्ही भागातील अधिकाऱ्यांना दोषींच्या कामांकडे लक्ष्य देण्याच सूचित केलं आहे. जामीनावर असताना दोषींच्या आचरण, वागणुकीचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. गोध्रा हत्याकांडानंतर झालेल्या दंगलीत तब्बल 33 जणांचा मृत्यू झाला होता.

कारण गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या गोध्रा दंगल प्रकरणी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन गुजरात सरकारला क्लीन चिट देण्यात आली होती. यासाठी गुजरात विधानसभेत नानावटी मेहता आयोगाने आपला अहवाल सादर केला होता. 'गोध्रा ट्रेन जळल्यानंतर झालेल्या दंगली पूर्वनियोजित नव्हत्या,' असं नानावटी मेहता आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

काय आहे गुजरात दंगल प्रकरण?

27 फेब्रुवारी 2002 साली गोध्रा हत्याकांड झाले होते. साबरमती एक्स्प्रेसच्या 'एस-6' डब्याला 27 फेब्रुवारी 2002ला गोध्रा स्टेशनवर आग लावण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती.

याप्रकरणी एसआयटी कोर्टाने 1 मार्च 2011 रोजी 31 जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते, तर 63 जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली होती. तसेच 11 दोषींना मृत्यूदंडाची शिक्षा तर 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 28, 2020 02:31 PM IST

ताज्या बातम्या