अयोध्या प्रकरण: 22 आणि 23 डिसेंबरच्या त्या रात्री नेमकं काय घडलं होतं?

ऐतिहासिक अयोध्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टानं आज निकाल दिला मात्र हा वाद नेमका कुठे आणि कसा सुरू झाला? वाचा

News18 Lokmat | Updated On: Nov 9, 2019 12:56 PM IST

अयोध्या प्रकरण: 22 आणि 23 डिसेंबरच्या त्या रात्री नेमकं काय घडलं होतं?

नवी दिल्ली, 09 नोव्हेंबर: भारताला स्वतंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या 2 वर्षांत राम मंदिर आणि बाबरी मशीद प्रकरणी वादाला सुरुवात झाली. 23 डिसेंबर 1949 रोजी सकाळी बाबरी मशीदच्या मुख्य द्वारावर भगवान राम अवतरल्याचं तिथल्या लोकांनी सांगितलं. नेमका काय प्रकार हे पाहण्यासाठी अयोध्येचे पोलीस अधीक्षक जेव्हा घटनास्थळी आले तेव्हा तिथे भाविकांची मोठी गर्दी त्यांना दिसली. तिथे पाहिल्यानंतर त्यांना चबुतरा दिसला त्यावर एका रात्रीत रामाची मूर्ती प्रकट झाल्याचं दिसलं. रामाची मूर्ती पाहून भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. राम अवतरल्याचं तिथल्या स्थानिकांनी सांगितलं.

माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांच्या एका पुस्तकात याबाबत उल्लेख केला आहे.' 1192 रोजी दाखल केलेल्या एफ, आय. आरच्या आधारे रात्री 50 ते 60 लोक कुलूप तोडून भिंतीवर चढून मशीदीमध्ये घुसले आणि त्यांनी रामाची मूर्ती स्थापन केली. त्यांनी भिंतींवर पिवळ्या रंगाने सीताराम अशा तऱ्हेची वाक्य लिहिली. त्यावेळी ड्युटीवर असणाऱ्या कॉन्स्टेबलने त्यांना असं करण्यापासून रोखलं मात्र त्याचा आदेशाला धुडकावून लावलं. कॉन्स्टेबलने वरिष्ठ पोलिसांना सांगितलं मात्र तोपर्य़ंत घुसखोरांनी मंदिरात प्रवेश केला होता. प्रकरण संवेदनशील असल्यामुळे दिल्लीपर्यंत पोहोचलं. केंद्र आणि राज्य सरकाने अयोध्येतील स्थिती पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न केले.मात्र लोकांच्या भावना न दुखवता हे करणं तसं कठीण होतं आणि त्यावेळच्या मुख्य सचिवांनी करण्यास विरोध केला.'

मूर्तीचं स्थान हलवलं तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकला असता असंही त्यावेळी सांगण्य़ात आलं. उत्तर प्रदेशचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत होते. त्यांना सचिवांचा हा निर्णय मान्य नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेळा आदेश देऊनही सचिवांना अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर फैजाबादचे जिल्हाधिकारी के. के. नायर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी हा पेच बळाने नाही तर न्यायालयात मांडल्यामुळे त्यावर तोडगा काढता येईल असा एक सल्ला ही दिला.नायर यांचा राजीनामा स्वीकारला गेला नाही.मात्र हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट झाला. आज (9 नोव्हेंबर) रोजी सुप्रीम कोर्टानं अखेर याचा निकाल दिला. ही जमीन रामल्लाचीच आहे. त्यामुळे सरकारने 3 महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करून मंदिर उभारावं असे आदेश दिले आहेत. तर मुस्लीमांना 5 एकर स्वतंत्र जागा देणार असल्याचंही कोर्टानं सांगितलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 9, 2019 12:05 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...