Ayodhya Land Case : मध्यस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश, 6 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी सुरू

सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या विवादावर येत्या 6 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 2, 2019 03:01 PM IST

Ayodhya Land Case : मध्यस्थांच्या प्रयत्नांना अपयश, 6 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी सुरू

नवी दिल्ली,2 ऑगस्ट :  सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या विवादावर येत्या 6 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण न्यायालयानं स्थापन केलेल्या मध्यस्थ समितीच्या अहवालातून काहीच तोडगा निघाला नाही. मध्यस्थ समितीनं सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद लिफाफ्यातून आपला अंतिम अहवाल सादर केला. पण हा अहवाल अयोध्या विवाद सोडवण्यात सक्षम नाही, असं मत समितीच्या सदस्यांनी नोंदवलं.  त्यामुळे अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थ समिती अपयशी ठरली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या मुद्यावर सुनावणी झाली. यानंतर अलाहाबाद न्यायालयानं 30 ऑगस्ट 2010 रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे.

(वाचा : घातक कारवाया करणाऱ्यांना मिळणार दणका, दहशतवादासंदर्भातलं 'हे' विधेयक राज्यसभेत मंजूर)

Loading...

(वाचा : भूमिपुत्रांना नोकरीत 80 टक्के प्राधान्य देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य)

मिळालेल्या माहितीनुसार, अयोध्या प्रकरणावर आठवड्यातून तीन दिवस  नियमित सुनावणी होणार आहे. यानुसार, या विवादावर तीन ते चार महिन्यांमध्ये निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

(वाचा :  ED चौकशी होणार? राज ठाकरेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया)

मध्यस्थी समितीला अपयश

दरम्यान, अयोध्या विवाद प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थांच्या नियुक्तीची मोठी घोषणा सुप्रीम कोर्टानं 8 मार्च रोजी केली होती. मध्यस्थीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना कोर्टाकडून करण्यात आली. त्रिसदस्यीय समितीमध्ये श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलिफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दर 14 दिवसांनी या समितीला कोर्टामध्ये प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टानं सांगितले होते.

नेमके काय आहे प्रकरण ?

6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.

6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत मशीद पाडण्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटला चालला.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना आणि एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली. हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.

30 डिसेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हायकोर्टानं दिला. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.

प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात 

यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

9 मे 2011 : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

FACEBOOK VIDEO: डोंबिवली स्टेशनवर जीवघेणी गर्दी, प्रशासनाला जाग कधी येणार?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 2, 2019 02:54 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...