'बाबराने जे करून ठेवलं आहे ते आता मागे घेता येणार नाही', अयोध्याप्रश्नी सुप्रीम कोर्टाचं मत

अयोध्येमधल्या वादग्रस्त जागेमध्ये मुघल सम्राट बाबराने जे करून ठेवलं आहे ते आता मिटवता येणार नाही, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावर टिप्पणी केली.

News18 Lokmat | Updated On: Mar 6, 2019 04:53 PM IST

'बाबराने जे करून ठेवलं आहे ते आता मागे घेता येणार नाही', अयोध्याप्रश्नी सुप्रीम कोर्टाचं मत

नवी दिल्ली, ६ मार्च : राम जन्मभूमी वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थ नेमण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला आहे. सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांनी याप्रकरणी मध्यस्थ नेमण्याला सहमती दर्शवली आहे पण रामलल्ला विराजमान यांनी मात्र याला विरोध केला आहे.

अयोध्येमधल्या वादग्रस्त जागेमध्ये मुघल सम्राट बाबराने जे करून ठेवलं आहे ते आता मिटवता येणार नाही, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने यावर टिप्पणी केली. आत्ताच्या स्थितीत यावर काय तोडगा काढता येईल आणि दुरावलेले संबंध कसे सांधता येतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

राम जन्मभूमीच्या वादावर आज न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. यावर न्या. एस. ए. बोबडे म्हणाले, आम्हालाही इतिहास माहीत आहे. आम्ही इतिहास वाचला आहे. पण आधी जे घडलं त्याबदद्ल आत्ता काहीच करता येणार नाही हे सांगण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत.

मुघल सम्राट बाबराने इथे केलेलं आक्रमण असो किंवा इथे आधी जे होतं ते उद् ध्वस्त होण्याची घटना असो... यावर आता आपलं काहीच नियंत्रण नाही. या गोष्टी भूतकाळात घडून गेल्या आहेत, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली.

या प्रश्नी मध्यस्थांमार्फत सामोपचाराने तोडगा काढावा यावर न्या. बोबडे यांनी भर दिला. मध्यस्थांमार्फत तोडगा काढला तर त्याला यश येणारच नाही, हे आधीच गृहित धरून कसं चालेल, असा सवालही कोर्टाने विचारला.

Loading...

रामजन्मभूमीचा हा खटला संवेदना आणि श्रद्धांशी संबंधित आहे. या प्रश्नाची तीव्रता आणि त्याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही लक्षात घेतले पाहिजेत, असं न्या. बोबडे म्हणाले. या घटनापीठातले आणखी एक न्यायाधीश न्या. धनयंज चंद्रचूड यांनी मात्र मध्यस्थीबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लाखो लोकांच्या वतीने एखादा मध्यस्थ यात कसं काम करू शकेल, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

रामलल्ला विराजमान यांनी मात्र या मध्यस्थीला पूर्ण विरोध केला आहे. अयोध्येत याच जागी रामाचा जन्म झाला होता आणि यावर कोणताच वाद असू शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. रामलल्लाच्या वकिलांनी लोकसहभागातून निधी जमवून दुसरीडे मशीद बांधण्याचा पर्यायही सुचवला.

या सगळ्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं मध्यस्थ नेमण्याचा निर्णय राखून ठेवला आणि या खटल्यातल्या घटक संस्थांना मध्यस्थ सुचवण्याची सूचना केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 6, 2019 04:53 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...