'रामजन्मभूमी'वर 1934 पासूनच मुस्लिमांना प्रवेश नाही; निर्मोही आखाड्याचा दावा

मध्यस्त समितीने तीन महिने प्रयत्न केल्यानंतर आपला अहवाल कोर्टाला सादर केला. हा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने आता सुप्रीम कोर्टअयोध्या प्रकरणावर नियमित सुनावणी करणार आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Aug 6, 2019 03:47 PM IST

'रामजन्मभूमी'वर 1934 पासूनच मुस्लिमांना प्रवेश नाही; निर्मोही  आखाड्याचा दावा

नवी दिल्ली 6 ऑगस्ट :  गेली कित्येक दशकं प्रलंबित असलेल्या अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीला आता वेग आलाय. या प्रकरणात एक पक्षकार असलेल्या निर्मोही आखाड्याने आज मंगळवारी (6 ऑगस्ट) सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू पुन्हा एकदा मांडली. रामजन्मभूमी असलेल्या जागेवर 1934 पासून मुसलमानांना प्रवेश नाही असा दावा निर्मोही आखाड्याने केला आहे. या जागेवर फक्त निर्मोही आखाड्याचाच ताबा असल्याचा दावाही आखाड्याच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी केलाय. या प्रकरणी मध्यस्तता करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक समिती नेमली होती. या समितीने तीन महिने प्रयत्न केल्यानंतर आपला अहवाल कोर्टाला सादर केला. हा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने आता सुप्रीम कोर्ट त्यावर नियमित सुनावणी करणार आहे.

Article 370 : जल्लोष करणाऱ्या शिवसैनिकांना पोलिसांनी केली अटक

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनात्मक पीठात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या पीठापुढे आखाड्याचे वकील सुशील जैन यांनी बाजू मांडली. आपला वाद हा मुख्यत: तिथल्या वस्तू, मालकी हक्क आणि व्यवस्थापनाच्या अधिकाराबाबत असल्याचा दावाही आखाड्याने केलाय.

या प्रकरणाची सुनावणी अतिशय महत्त्वाची असून त्याचं रेकॉर्डिंग करण्यात यावं किंवा लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका संघाचे माजी नेते एन. गोविंदाचार्य यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ती याचिकाही फेटाळून लावलीय.

अमेरिकेनं चीनच्या विरोधात घेतला 29 वर्षातला मोठा निर्णय

Loading...

अयोध्या प्रकरणाच्या घटनात्मक पीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याशीवाय जस्टिस एस.ए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण आणि जस्टिस एस.ए नजीर यांचा समावेश आहे.

राम मंदिर भाजपचं पुढचं टार्गेट

केंद्र सरकारने काल (सोमवारी ) जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं संविधानातील कलम 370 आणि कलम 35अ रद्द केलं आहे. लडाखला जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करण्यात आलं आहे. तसंच आता जम्मू काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या जाहीरनाम्याचा विचार केला तर भाजप आणि संघाचं मोठं स्वप्न पूर्ण झालं असं म्हणायला हरकत नाही. कलम 370 आणि कलम 35अ रद्द करणं हा भाजपच्या जाहीरनाम्याचा महत्त्वाचा अजेंडा होता. गेल्या अनेक वर्षांपासून संघाचीदेखील हिच मागणी होती.

Article 370 : सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळणार? ‘ही’ आहे अडचण

संघाचे स्वप्न झाले पूर्ण

राज्यसभेमध्ये अमित शहा यांनी विधेयक मांडल्यानंतर संघाकडून याचं कौतुक करण्यात आलं. सरसंघचालक मोहन भागवत आणि सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी यांनी यावर पतिक्रिया देताना सरकारचं अभिनंदन केलं आहे. 'काश्मीरबाबत घेतलेला निर्णय हा सरकारचा अतिशय धाडसी निर्णय आहे. त्यासाठी आमच्याकडून त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. जम्मू काश्मीरसह हे संपूर्ण देशाच्या हिताचं आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी आपली राजकीय समीकरणं बाजुला ठेवत या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.'

राम मंदिराचा प्रश्न सुटेल?

'प्रचंड बहुमताने विजय झाल्यानंतर आता आम्ही असे अनेक कायदे बदलू जे देशाच्या हिताचे असतील' असं भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने म्हटलं आहे. तर समान नागरी कायदा आणण्याच्या तयारीत आता भाजप असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यात यश येणं ही आमच्या चांगल्या कार्याची सुरुवात असल्याचं संघाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.

लागोपाठ 6व्या दिवशी पेट्रोलच्या दरात घट, जाणून घ्या तुमच्या शहरातले भाव

या सगळ्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायदादेखील आणण्यात येईल असंही संघाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. राम मंदिर बनवण्यासाठीदेखील रस्ता साफ होईल. सुप्रीम कोर्टात यावर सकारात्मक निर्णय होईल आणि त्यानंतर अयोध्यात भव्य राम मंदिर होईल अशी अपेक्षा असल्याचं संघाच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 6, 2019 03:43 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...