Ayodhya Verdict कोण आहे रामलल्ला विराजमान ज्यांच्या बाजूने लागला निकाल?

Ayodhya Verdict कोण आहे रामलल्ला विराजमान ज्यांच्या बाजूने लागला निकाल?

रामलल्ला ही काही व्यक्ती नाही, कुठली संस्था नाही आणि या नावाचा कुठला ट्रस्टही नाही. मग ज्यांच्या नावावर ही जमीन असल्याचं मान्य केलं गेलं, ते रामलल्ला नेमकं आहे कोण?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर  : सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमीबाबतचा निकाल देताना या वादग्रस्त जमिनीची मालकी कोणाची याचा वाद सोडवला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केलं की ही जमीन रामलल्लाची आहे. आता रामलल्ला ही काही व्यक्ती नाही, कुठली संस्था नाही आणि या नावाचा कुठला ट्रस्टही नाही. मग ज्यांच्या नावावर ही जमीन असल्याचं मान्य केलं गेलं, ते रामलल्ला नेमकं आहे कोण? रामलल्लाला कायदेशीर भाषेत पक्षकार मानण्यात आलं आणि त्यांचा या जमिनीवरचा मालकी हक्क मान्य

करण्यात आला.

रामलल्ला हे खरं तर श्रीरामाचं बालरूप मानलं जातं. रामाचा जन्म अयोध्येत या ठिकाणी झाला, अशी हिंदूंची श्रद्धा आहे. रामलल्ला विराजमान हे या अयोध्या केसमधले एक पक्षकार झाले 1989 मध्ये. देवकीनंदन अगरवाल या माजी न्यायाधीशांनी रामजन्मभूमीच्या हक्कासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि आपण रामलल्लाचे सखा किंवा मित्र या न्यायाने याचिका दाखल करत असल्याचं सांगितलं.

वाचा -  अयोध्या निकाल निश्चित करण्यात महत्त्वाचे ठरले 'हे' मुद्दे!

अगरवाल हे त्या वेळी निवृत्त झालेले होते आणि विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष होते. पण मुळात रामलल्ला अयोध्या वादात आले त्याच्याही आधी... भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत. त्या वेळी 22 आणि 23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री काय झालं त्यावर हे सगळं प्रकरण आधारित आहे.

नेमकं काय झालं 22 डिसेंबरच्या रात्री?

6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि त्याचे पडसाद मुंबई, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून आले. त्यानंतर अयोध्या वादाला तोंड फुटले. पण त्याआधीचा इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे. 22 आणि 23 डिसेंबर 1949 रोजी तत्कालीन बाबरी मशिदीत रामाची आणि इतर देवतांच्या मूर्ती रातोरात ठेवण्यात आल्या. त्या वेळी पंडित नेहरू पंतप्रधान होते. या मूर्ती तिथून हलवल्या नाहीत तर जातीय तेढ निर्माण होईल, ही त्यांची भावना होती. पण स्थानिक प्रशासनाने नेमक्या जातीय तणावाच्या कारणानेच मूर्ती हटवल्या नाहीत.

वाचा - ट्रस्ट स्थापन करून राम मंदिर उभारण्याचे सरकारला आदेश, निकालातील 15 मोठे मुद्दे

त्याविरोधात कोर्टात केस केली गेली. मुस्लीम आणि हिंदू दोघांनीही जागेवर दावा केला. त्यापूर्वीही राम चबुतरा आणि सीता रसोईच्या जागांवर निर्मोही आखाड्याचं नियंत्रण होतं. तिथले साधू दररोज त्या जागी पूजापाठ करीत होते. वाद वाढू नयेत म्हणून राम मंदिर आणि बाबरी मशीद विवादामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करत ती जागा सिल केली आणि त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण गेले.

वाचा - अयोध्या निकालावर ओवेसी नाराज, पर्यायी जागेबद्दल मुस्लीम पक्षकारांना दिला सल्ला

त्यानंतर 1 जुलै 1989 ला रामलल्लाची ही जागा असल्याचा दावा करण्यात आला आणि अयोध्या केसमध्ये रामलल्ला विराजमान आले. त्यानंतर वादग्रस्त जागेचं कुलूप निघेपर्यंत केस सुरू होती. पुढे 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि अयोध्या वादाला नव्यानं तोंड फुटलं. प्रकरण नव्याने न्यायप्रविष्ट झालं आणि अखेर 9 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने या ऐतिहासिक वादावर अंतिम निकाल दिला.  ही जमीन रामल्लाचीच आहे, हे मान्य करण्यात आलं.  त्यामुळे सरकारने 3 महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करून मंदिर उभारावं असे आदेश दिले आहेत. तर मुस्लिमांना दुसरीकडे 5 एकर स्वतंत्र जागा द्यायला कोर्टानं सांगितलं आहे.

---------------------------

अन्य बातम्या

VIDEO : 24 तारखेला अयोध्येत जाणार, उद्धव ठाकरेंची UNCUT पत्रकार परिषद

अयोध्या प्रकरणाच्या निकालानंतर फटाके फोडून जल्लोष करणाऱ्यांवर गुन्हा

LIVE: 5 एकर जमिनीबाबत पुनर्विचार याचिका करणार नाही; सुन्नी वक्फ बोर्डाचा मोठा निर्णय

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 9, 2019 05:17 PM IST

ताज्या बातम्या