अयोध्या प्रकरणी 17 ऑक्टोबर तारीख महत्त्वाची, सुप्रीम कोर्टाने दिली ही सूचना

अयोध्या प्रकरणी 17 ऑक्टोबर तारीख महत्त्वाची, सुप्रीम कोर्टाने दिली ही सूचना

अयोध्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. रामजन्मभूमीच्या वादावर कोर्टाचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 4 ऑक्टोबर : अयोध्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. रामजन्मभूमीच्या वादावर कोर्टाचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा आज केली. अयोध्येची जागा कोणाची यावरून ही केस कोर्टात सुरू आहे. दोन्ही बाजूंचे वाद- प्रतिवाद येत्या 17 ऑक्टोबरपर्यंत संपवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

Loading...

6 मे 1992 रोजी हजारो कारसेवकांनी अयोध्येतली बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. त्यानंतर रामजन्मभूमीचं प्रकरण कोर्टात नव्याने गेलं. वादग्रस्त जादा नेमकी कोणाची याचा छडा लावण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दावा करण्यात आला. गेल्या मे महिन्यापासून अयोध्या प्रकरणावर कोर्टात नियमित सुनावणी होत आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण ?

6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.

ताजी बातमी - हिंगोली ते कणकवली...बंडखोरीमुळे शिवसेना-भाजपची डोकेदुखी वाढली

6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत मशीद पाडण्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटला चालला.

30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना आणि एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली. हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.

30 डिसेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हायकोर्टानं दिला.

वाचा - धक्कादायक! महात्मा गांधींच्या अस्थींची चोरी, पोस्टरवर लिहलं राष्ट्रद्रोही

रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.

प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात

यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

9 मे 2011 : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

-----------------------------------------

VIDEO नाराज भाजप नेत्यांचे समर्थक आक्रमक; मुंबईत राडा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 4, 2019 05:01 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...