नवी दिल्ली, 8 मार्च : अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणात मध्यस्थांची नेमणूक केल्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. शुक्रवारी (8 मार्च) झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं हा निर्णय दिला. या प्रकरणाच्या मध्यस्थीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. समितीमध्ये न्यायमूर्ती (निवृत्त)एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या समितीतील श्री. श्री. रविशंकर यांच्या समावेशावर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ओवैसींनी टीका करताना श्री श्री रविशंकर यांना त्यांच्याच आधीच्या विधानाची आठवण करून दिली. ओवैसी म्हणाले की, जर मुसलमान अयोध्येवरील आपला दावा सोडत नसतील तर भारताचा सीरिया होईल. 4 नोव्हेंबर 2018 श्री श्री रविशंकर यांनीच हे विधान केले होते . ज्यामध्ये ते मुसलमानांना सीरिया बनण्याची धमकी देत आहेत. त्यामुळे अयोध्या वादासाठी नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये सुप्रीम कोर्टानं एखाद्या तटस्थ व्यक्तीची मध्यस्थीसाठी निवड करावी.' एकूणच रविशंकर यांच्याच विधानाचा दाखला देत ओवैसींनी चौफेर टीका केली आहे.
पुढे ते असंही म्हणाले की, 'सुप्रीम कोर्टाने श्री श्री रविशंकर यांची मध्यस्थ म्हणून निवड केली असल्यानं त्यांना आता तटस्थ राहावे लागेल. ते आपली जबाबदारी समजून घेतली अशी आम्ही अपेक्षा करतो'. याव्यतिरिक्त त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कोणत्याही सदस्याला मध्यस्थ न केल्याच्या मुद्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
AIMIM Chief Asaduddin Owaisi on SC order in Ayodhya case: Sri Sri Ravi Shankar who has been appointed a mediator had earlier made a statement 'if muslims don't give up their claim on Ayodhya,India will become Syria.' It would've been better if SC had appointed a neutral person. pic.twitter.com/PthrJvYYdY
Loading...— ANI (@ANI) March 8, 2019
वाचा : अयोध्या वाद मिटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिला 'हा' मोठा निर्णय
अयोध्या विवाद प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मोठा निर्णय देत मध्यस्थांच्या नियुक्तीची घोषणा सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. मध्यस्थीसाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना कोर्टाकडून करण्यात आली आहे. त्रिसदस्यीय समितीमध्ये श्री श्री रविशंकर, जस्टिस इब्राहिम खलिफुल्ला आणि श्रीराम पंचू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दर 14 दिवसांनी या समितीला कोर्टामध्ये प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे. समितीचे कामकाज देखील गोपनिय असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या समितीच्या कामकाजाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज इन कॅमेरा होणार असून सर्व प्रक्रिया फैजाबादमध्ये होणार आहे. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हा निर्णय दिला आहे. या समितीचे अध्यक्ष खलिफुल्ला असणार आहेत. पुढील चार आठवड्यांमध्ये मध्यस्थांनी आपले कामकाज सुरू करावे आणि आठ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, असे सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान सांगितले आहे.
Sri Sri Ravishankar on being appointed in Ayodhya mediation panel by Supreme Court: I just heard of this news, I think this will be good for the country, mediation is the only way pic.twitter.com/aj2mQAKE4i
— ANI (@ANI) March 8, 2019
नेमके काय आहे प्रकरण ?
6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.
6 डिसेंबर 1992 : अयोध्येत मशीद पाडण्यानंतर या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटला चालला.
30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना आणि एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली. हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.
30 डिसेंबर 2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हायकोर्टानं दिला. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं सुनावणीत स्पष्ट केलं होतं.
प्रकरण पोहोचले सुप्रीम कोर्टात
यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
9 मे 2011 : या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
