अयोध्येतील विमानतळाला 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामा'चं नाव; योगी सरकारचा निर्णय

25 नोव्हेंबर, लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने अयोध्या विमानतळाचं नाव 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम विमानतळ' करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नामकरण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर हा प्रस्ताव विधानसभेत मांडण्यासही मान्यता देण्यात आली. विधानसभेत त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाला पाठवला जाईल.

या विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचा प्रस्तावही केंद्रीय मंत्रालयाला पाठवण्यात येणार आहे. 6 नोव्हेंबर 2018 ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत विमानतळ उभारण्याची घोषणा केली होती. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे विमानतळ असेल आणि तिथे पहिल्या टप्प्यात ए -321 आणि दुसऱ्या टप्प्यात बी-777 सारखी विमाने उतरण्याची सोय करण्यात येईल, असंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. या विमानतळासाठी 600 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर इतर राज्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेशनेही लव्ह जिहाद विरुद्ध कायदा करण्याचा निर्णय घेतला असून, विवाहासाठी बेकायदेशीर धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारचे प्रवक्ते सिध्दार्थनाथ सिंह म्हणाले की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विवाहासाठी फसवणूक करून धर्मांतर करण्याच्या घटना रोखण्यासाठी कायदा आणण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 15 ते 20 हजार रुपये दंडाची तरतूदही करण्यात येणार आहे. तसेच लग्नासाठी धर्मांतर बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. कोणताही गट धर्मांतर करत असेल तर त्याला तीन ते 10 वर्षांची शिक्षा होईल. एखाद्या धर्मगुरूला धर्मांतर करायचे असेल तर त्याला डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटची परवानगी घ्यावी लागेल. कायदेशीररित्या जो धर्मांतर करेल त्यालाही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावी लागेल. सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्यांना 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. असे काम करणारी एखादी संघटना असल्यास तिची मान्यताही रद्द केली जाईल आणि तिच्यावर कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल अशा तरतुदी कायद्यात केल्याची माहिती सिंह यांनी दिली.

काही दिवसांपूर्वीच योगी आदित्यनाथ यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरुद्ध कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. त्याआधी स्टेट लॉं कमिशनने याबाबत आपला सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या गृहखात्यानं या कायद्याची रूपरेषा तयार करून न्याय आणि कायदा विभागाची मंजुरी घेतली होती.