मुकुल रोहतगी यांचा अ‍ॅटर्नी जनरल पद स्वीकारण्यास नकार! किती शक्तीशाली आहे पद? काय असतात अधिकार?

नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर : देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारतीय संविधानाने ज्या सगळ्या व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत त्यातील न्याय व्यवस्था ही खूप महत्त्वाची आहे. कुणाला न्याय हवा असेल तर तो नागरिक स्थानिक न्यायालयापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणारे व सरकारला कायदेशीर सल्ला देणारे अ‍ॅटर्नी जनरल असतात. सध्या के. के. वेणूगोपाल भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 30 सप्टेंबर 22ला संपतो आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल पद स्वीकारावं अशी विनंती सरकारने त्यांना केली होती, मात्र रोहतगी यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. देशाचं अ‍ॅटर्नी जनरल पद कोणाकडे सोपवण्यात येतं, त्याचे निकष व जबाबदाऱ्या काय असतात. चला जाणून घेऊ.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व वकील अवध बिहारी रोहतगी यांचा मुलगा म्हणजे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी. हे भारतातील अनुभवाने ज्येष्ठ वकील आहेत. अटल बिहारी वायपेयी यांच्या कार्यकाळात त्यांना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलीवेळी गुजरात सरकारचं प्रतिनिधित्व त्यांनी केलं होतं. त्यानंतर ते देशाचे 14वे अ‍ॅटर्नी जनरल बनले. जून 2014 ते जून 2017 या काळात ते देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल होते. त्यानंतर जुलै 2017 मध्ये के. के. वेणूगोपाल यांची या पदावर नियुक्ती झाली.

वेणूगोपाल हे थोड्याच दिवसांत या पदावरून पायउतार होतील. त्यानंतर पुन्हा मुकुल रोहतगी यांनी हे पद स्वीकारावं असा प्रस्ताव होता. काही दिवसांपूर्वी मुकुल रोहतगी अ‍ॅटर्नी जनरल होतील, अशी चर्चाही होती. वेणूगोपाल यांनाही तीन वेळा कार्यकाल वाढवून देण्यात आला होता. 1 ऑक्टोबरपासून रोहतगी यांच्यावर या पदाची सूत्रे सोपवली जाणार होती, मात्र त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे.

वाचा - नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाचाही दणका, बंगल्यावर हातोडा चालवण्याचे BMC ला आदेश

अ‍ॅटर्नी जनरल हे केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात. सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारचे मुख्य वकीलही तेच असतात. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांत ते केंद्र सरकारची बाजू मांडतात. संविधानाच्या कलम 76 (1)च्या अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून त्यांची नेमणूक केली जाते. राष्ट्रपतींच्या इच्छेनुसार या पदावर ते राहू शकतात. त्यांचा कार्यकाळ निश्चित नसतो. त्यांना देशातील सर्वोच्च कायदेशीर अधिकारीही म्हटलं जातं. ज्येष्ठ वकिलांना राष्ट्रपती या पदावर नियुक्त करू शकतात. त्याचप्रमाणे त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे अधिकारही राष्ट्रपतींकडेच असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचं हे पद असतं. सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याचं काम त्यांचं असतं. अनेक मोठ्या खटल्यांमध्ये अ‍ॅटर्नी जनरल सरकारला कायद्याच्या आधारावर सल्ला देतात. हे सरकारच्या विरुद्ध खटला लढू शकत नाहीत. संसदेच्या कामकाजात ते सहभागी होऊ शकतात, मात्र त्यांना मत देण्याचा अधिकार नसतो. संसदेच्या ज्या समितीत त्यांचं नामांकन असेल, त्यात ते मत व्यक्त करू शकतात. अ‍ॅटर्नी जनरल त्यांचं मत सरकारवर लादू शकत नाहीत. केवळ कायदेशीर बाजू सांगू शकतात. देशाचे पहिले अ‍ॅटर्नी जनरल एम. सी. सीतलवाड होते. त्यांचा कार्यकाळ सर्वांत मोठा म्हणजे 28 जानेवारी 1950 ते 1 मार्च 1963 इतका होता. मुकुल रोहतगी यांनी हे पद स्वीकारण्यास नकार दिल्यानं आता या पदावर कोणाची नियुक्ती होईल, ते लवकरच कळेल.