मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

विधानसभा निवडणुका असल्या तरी Electoral Bonds वर बंदी नाही; सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

विधानसभा निवडणुका असल्या तरी Electoral Bonds वर बंदी नाही; सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

Supreme Court on Electoral Bonds: आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने असं करण्यामागचं सांगितलं कारण

Supreme Court on Electoral Bonds: आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने असं करण्यामागचं सांगितलं कारण

Supreme Court on Electoral Bonds: आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने असं करण्यामागचं सांगितलं कारण

नवी दिल्ली, 26 मार्च: एक एप्रिलपासून जारी होणाऱ्या निवडणूक रोख्यांवर (Electoral Bonds) बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) नकार दिला आहे. 'ही योजना 2018 मध्ये लागू झाली असून, सध्या सुरू आहे. सोबतच, त्यात सुरक्षेसाठीचे सर्व उपाय करण्यात आले आहेत,' अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक रोख्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली.

या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाने कोर्टात सांगितलं, की आयोग निवडणूक रोख्यांच्या योजनेचं समर्थन करतो. कारण तसं झालं नाही, तर राजकीय पक्षांना मिळणारी देणगी रोखीने मिळेल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यासाठी रोख्यांची आवश्यकता आहे.

असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)या स्वयंसेवी संस्थेने या संदर्भातील याचिका दाखल केली होती. एक एप्रिल ते 10 एप्रिलदरम्यान निश्चित करण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

'एडीआर'ची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांनी सांगितलं, 'निवडणूक रोखे म्हणजे सत्ताधारी पक्षाला देणगीच्या नावाखाली लाच देऊन कामकरून घेण्याचा मार्ग बनला आहे.'

हे वाचा - तुमच्याकडे आहे का 100 रुपयांची ही नोट; मग तुम्हाला मिळतील 50,000 रुपये

त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, की ही लाच कायम केवळ सत्ताधारी पक्षालाच नव्हे, तर पुढच्या वेळी ज्यांचं सरकार येण्याची शक्यता आहे,अशा पक्षांनाही मिळते.

त्यावर प्रशांत भूषण यांनी, रिझर्व्ह बँकेचंही या रोख्यांबद्दल चांगलं मत नसल्याचं सांगितलं. निवडणूक रोखे म्हणजे आर्थिक घोटाळ्यांचा रस्ता असल्याचं मत रिझर्व्ह बँकेने मांडलं होतं, असं प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं. त्याचा हवाला प्रशांत भूषण यांनी दिला असला तरीही त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष टिपण्णी केली नाही.

काय असतात निवडणूक रोखे आणि कधी झाली सुरुवात

निवडणूक रोखे हे बँकेच्या प्रॉमिसरी नोटप्रमाणे असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आर्थिक विधेयक (2017)अंतर्गत भारतात निवडणूक रोखे देण्याची पद्धत सुरू केली. 29 जानेवारी 2018ला सरकारने Electoral Bond Scheme 2018 नोटिफाय केली.

हे वाचा - राज्यातील बँकेसह सरकारी बँका खाजगीकरणाच्या उंबरठ्यावर, काय म्हणाले RBI गव्हर्नर

कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतात नोंदणी केलेली कॉर्पोरेट कंपनी स्टेट बँक ऑफ (State Bank of India) इंडियाच्या निवडक शाखांतून निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. हे रोखे ती व्यक्ती किंवा कंपनी त्याच्या आवडीच्या पक्षाला देणगीस्वरूपात देऊ शकते. तो पक्ष ते रोखे बँकेकडून रोखीत घेऊ शकतो. हे रोखे डिजिटल किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात खरेदी केले जाऊ शकतात.

First published:

Tags: Assembly Election 2021, Supreme court