कलम 370 संदर्भात हस्तक्षेप करण्यास SCचा नकार; कोर्ट म्हणाले, प्रकरण संवेदनशील, सरकारला वेळ द्या!

नवी दिल्ली, 13 ऑगस्ट: जम्मू-काश्मीरला (Jammu Kashmir) विशेष अधिकार देणारा घटनेतील कलम 370 (Article 370)हटवण्यावरून एका बाजूला आनंद व्यक्त केला जात आहे तर दुसऱ्या बाजूला तणावाचे वातावरण आहे. 370 हटवल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश केल्यानंतर मोदी सरकारने राज्यातील अनेक गोष्टींवर बंदी घातली होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने राज्यात घातलेल्या विविध बंदी मागे घेण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर कोर्टाने निर्णय दिला.

केंद्राकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने विविध गोष्टींबाबत घातलेली बंदी हटवण्यास नकार दिला. इतक नव्हे तर कोर्टाने असे देखील स्पष्ट केले की हे प्रकरण संवेदनशील आहे आणि यासाठी सरकारला आणखी थोडा वेळ मिळाला पाहिजे. या संदर्भातील पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370, 35 A हटवल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यात कलम 144 लावण्यात आले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा देखील वाढवण्यात आली आहे. सरकारने या भागातील मोबाईल फोन आणि इंटरनेट देखील बंद केले आहे.

'एवढीच खुमखुमी असेल तर पाकनं LoC वर यावं, आम्ही धडा शिकवू'

आज सर्वोच्च न्यायालयात बंदी हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने अॅटर्नी जनरल यांना विचारणा केली की काश्मीर खोऱ्यात अशी परिस्थिती आणखी किती दिवस असेल. यावर अॅटर्नी जनरल यांनी जोपर्यंत परिस्थिती सामान्य होत नाही तोपर्यंत बंदी कायम राहील. या काळात सरकारला कमीत कमी त्रास होईय याची आम्ही काळजी घेत आहोत. 1999पासून खोऱ्यात आतापर्यंत हिंसाचारात 44 हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

Attorney General replied,'we are reviewing the day-to-day situation. It’s a highly sensitive situation, it’s in the interest of everyone. Not a single drop of blood has been shed, no one died. SC says,'we post the matter for hearing after two weeks and we will see what happens.' https://t.co/Q2JdjBB0NK

— ANI (@ANI) August 13, 2019

काय म्हटले होते याचिकेत

370 कलम हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक गोष्टींवर बंदी घातली होती. राज्यातील ही बंदी हटवण्यासाठी काँग्रेसचे नेते तहसीन पूनावाला यांनी याचिका दाखल केली होती. काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी हटवण्याबरोबरच, फोन, इंटरनेट आणि वृत्तवाहिनीवरील बंदी हटवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्याच बरोबर जम्मू-काश्मीरमधील वस्तूस्थितीची माहिती घेण्यासाठी एका न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी पूनावाला यांनी केली होती. पूनावाला यांच्याबरोबर काश्मीर टाईम्सचे संपादक अनुराधा भसीन यांनी पत्रकारांना मुक्तपणे काम करण्यास आणि नजर कैदेत असलेल्या नेत्यांची सुटका करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार अकबर लोन आणि हसनैन मसूदी या दोघांशिवाय एका वकीलाने 370 रद्द करण्याबरोबरच नव्या राज्य निर्मितीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

VIDEO: हनी ट्रॅपच्या प्रकरणात भर रस्त्यात तरुणाला काठ्यांनी मारलं!