गावितांच्या बचावासाठी नाचवले जाताय कागदी घोडे !

दीप्ती राऊत, नंदुरबार07 मार्चगेल्या 6 महिन्यात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरोधात 3 जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेऊन कोर्टाने राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलंय. सरकारी योजनांमधल्या गैरव्यवहारापासून गावितांच्या संपत्तीच्या संशयास्पद वाढीबद्दल यात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. पण, त्याला उत्तर देण्याऐवजी सरकारी यंत्रणेनं खोटी कागदं रंगवायला सुरुवात केली आहे. यावरुन येत्या अधिवेशनात विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.आदिवासींच्या कल्याणाऐवजी स्वत:चंच कल्याण केल्याचा आरोप वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्यावर झालाय. आदिवासी विकास मंत्री म्हणून त्यांनी मंजूर केलेल्या योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. यातल्या बहुतांश योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचल्याच नसल्याचं पुढे येतंय. धुळे जिल्ह्यातल्या साक्री तालुक्यातल्या साबरबर्डी पाड्यावरची तोलाबाई देसाई यापैकीच एक लाभार्थी. दुभती जनावर वाटप योजनेतली लाभार्थी क्रमांक 196. पण तोलाबाईपर्यंत ना पैसे पोहोचले ना जनावर..म्हशीसाठी प्रकरण केलं, अंगठा घेतला, पण काहीच मिळालं नाही अशी तक्रार तोलाबाई देसाई करत आहे. तर राष्ट्रवादीचा मोत्या पुढारी... त्यानं सांगितलेलं, योजना आहे, कागदपत्र दिली, फॉर्म भरला, 200 रुपये जमा केले, काहींना भेटलं काहींना नाही अशी व्यथा सुख्या देसाई यांनी मांडलीय.कोर्टाच्या आधेशानंतर या गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशीही झाली. आदिवासींच्या विकासाच्या नावानं सुरू असलेला हा खेळखंडोबा इथेच थांबला नाही. कोर्टाच्या आदेशाने सीबीआय चौकशी झाली पण राजकीय दबावापुढे सगळंच बासनात गुंडाळण्यात आलं.फक्त हे एकच प्रकरण नाही. गावीत यांच्याविरोधातल्या याचिकांची गेल्या 6 महिन्यांत हॅट्रीक झाली आहे.विजयकुमार गावितां विरोधात याचिका *आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमधील गैरव्यवहार* निराधार योजनांमधील बनावट लाभार्थी प्रकरण* मालमत्तेत संशयास्पद वाढया तिन्ही याचिकांसंदर्भात कोर्टाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलंय. मात्र ते देण्याऐवजी अधिकारी कागदं रंगवून खोटे पुरावे तयार करण्यात गुंतलेत.याचिका दाखल झाल्यावर प्रकल्प ऑफिसचे कारकून आले. आमचे सह्या अंगठे मागू लागले. आता हे माजी सभापती, बारावी झालेत पण त्यांच्या नावापुढे अंगठा आहे आणि हा अंगठेबहादूर पण याच्या नावापुढे सही आहे अशी माहिती गावकरी सोमनाथ पवार यांनी दिली.'आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय' यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.. पण कोर्टाच्या या आदेशांना ही राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली आणि गावितांची पाठराखण केल्याचा आरोप आहे.

आईबीएन लोकमत | News18 Lokmat | Updated On: Mar 7, 2013 01:24 PM IST

गावितांच्या बचावासाठी नाचवले जाताय कागदी घोडे !

दीप्ती राऊत, नंदुरबार

07 मार्च

गेल्या 6 महिन्यात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरोधात 3 जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेऊन कोर्टाने राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलंय. सरकारी योजनांमधल्या गैरव्यवहारापासून गावितांच्या संपत्तीच्या संशयास्पद वाढीबद्दल यात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. पण, त्याला उत्तर देण्याऐवजी सरकारी यंत्रणेनं खोटी कागदं रंगवायला सुरुवात केली आहे. यावरुन येत्या अधिवेशनात विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.

आदिवासींच्या कल्याणाऐवजी स्वत:चंच कल्याण केल्याचा आरोप वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्यावर झालाय. आदिवासी विकास मंत्री म्हणून त्यांनी मंजूर केलेल्या योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. यातल्या बहुतांश योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचल्याच नसल्याचं पुढे येतंय. धुळे जिल्ह्यातल्या साक्री तालुक्यातल्या साबरबर्डी पाड्यावरची तोलाबाई देसाई यापैकीच एक लाभार्थी. दुभती जनावर वाटप योजनेतली लाभार्थी क्रमांक 196. पण तोलाबाईपर्यंत ना पैसे पोहोचले ना जनावर..

म्हशीसाठी प्रकरण केलं, अंगठा घेतला, पण काहीच मिळालं नाही अशी तक्रार तोलाबाई देसाई करत आहे. तर राष्ट्रवादीचा मोत्या पुढारी... त्यानं सांगितलेलं, योजना आहे, कागदपत्र दिली, फॉर्म भरला, 200 रुपये जमा केले, काहींना भेटलं काहींना नाही अशी व्यथा सुख्या देसाई यांनी मांडलीय.कोर्टाच्या आधेशानंतर या गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशीही झाली. आदिवासींच्या विकासाच्या नावानं सुरू असलेला हा खेळखंडोबा इथेच थांबला नाही. कोर्टाच्या आदेशाने सीबीआय चौकशी झाली पण राजकीय दबावापुढे सगळंच बासनात गुंडाळण्यात आलं.

फक्त हे एकच प्रकरण नाही. गावीत यांच्याविरोधातल्या याचिकांची गेल्या 6 महिन्यांत हॅट्रीक झाली आहे.

विजयकुमार गावितां विरोधात याचिका *आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमधील गैरव्यवहार* निराधार योजनांमधील बनावट लाभार्थी प्रकरण* मालमत्तेत संशयास्पद वाढ

या तिन्ही याचिकांसंदर्भात कोर्टाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितलंय. मात्र ते देण्याऐवजी अधिकारी कागदं रंगवून खोटे पुरावे तयार करण्यात गुंतलेत.

याचिका दाखल झाल्यावर प्रकल्प ऑफिसचे कारकून आले. आमचे सह्या अंगठे मागू लागले. आता हे माजी सभापती, बारावी झालेत पण त्यांच्या नावापुढे अंगठा आहे आणि हा अंगठेबहादूर पण याच्या नावापुढे सही आहे अशी माहिती गावकरी सोमनाथ पवार यांनी दिली.

'आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय' यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.. पण कोर्टाच्या या आदेशांना ही राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली आणि गावितांची पाठराखण केल्याचा आरोप आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 7, 2013 01:24 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...