मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

जम्मू काश्मीरबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, इंटरनेट मुलभूत अधिकार असल्याचं सुनावलं

जम्मू काश्मीरबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, इंटरनेट मुलभूत अधिकार असल्याचं सुनावलं

भारतीय दंड संहिता 166 अनुसार, कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तसे न करणे बेकायदेशीर आहे.

भारतीय दंड संहिता 166 अनुसार, कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तसे न करणे बेकायदेशीर आहे.

'सात दिवसांत इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात यावा,' असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

  • Published by:  Akshay Shitole
नवी दिल्ली, 10 जानेवारी : जम्मू काश्मीरमधील इंटरनेट बंदी संदर्भातील निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ याबाबतचा निर्णय सुनावला आहे. 'इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. अपवादात्मक स्थितीतच इंटरनेट बंदी करता येऊ शकते. त्यामुळे सात दिवसांत इंटरनेट बंदीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यात यावा,' असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 'काश्मीरमध्ये हिंसेचा जुना इतिहास आहे. इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे. सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य याचा समतोल साधला गेला पाहिजे. राजकारणात हस्तक्षेप करणं आमचं काम नाही. जगण्याच्या अधिकाराचं संरक्षण झालं पाहिजे. राजकीय विषयांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही,' असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 'कोणाच्याही स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही. असं जर होत असेल तर त्याकडे लक्ष द्यायला हवं. इंटरनेट बंदी अपवादात्मक परिस्थितीतच घालता येणार. जिथं गरज आहे तिथं इंटरनेट सुरू करावं,' असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर तिथं इंटरनेट बंदी लागू करण्यात आली आहे. ही बंदी उठवण्याबाबत काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं? -सात दिवसांत इंटरनेट बंदीचा आढावा घ्या-सुप्रीम कोर्ट -158 दिवस जम्मू काश्मीरमध्ये होती इंटरनेट बंदी -इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार -सुप्रीम कोर्ट -जगण्याच्या अधिकाराचं संरक्षण झालं पाहिजे-सुप्रीम कोर्ट -राजकारणात हस्तक्षेप करणं आमचं काम नाही-सुप्रीम कोर्ट -सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य याचा समतोल साधला गेला पाहिजे -इंटरनेटवर प्रतिबंध केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच-कोर्ट
First published:

पुढील बातम्या