जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता होतील हे 10 मोठे बदल, 70 वर्षातला मोठा निर्णय

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता होतील हे 10 मोठे बदल, 70 वर्षातला मोठा निर्णय

घटनेतलं हे कलम हटविणं हा जनसंघापासून भाजपचा अजेंडा होता. त्यामुळे आता गेली अनेक वर्ष दिलेलं आश्वासन पूर्ण केल्याचा दावा भाजप करणार आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 5 ऑगस्ट : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने धाडसी निर्णय घेत राज्याला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं 370वं कलम हटवलं आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होईल. राज्याच्या इतिहासातला हा सर्वात मोठा निर्णय समजला जातोय. हा निर्णय घेतानाच केंद्राने आणखी दोन मोठे निर्णय घेतली. लद्दाख या पहाडी क्षेत्राला जम्मू आणि काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आलाय. तर जम्मू आणि काश्मीर हे दिल्ली प्रमाणं विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे.

PHOTO : काश्मीरच्या निर्णयाबदद्ल फाडले कपडे तर दुसरीकडे जल्लोष

राज्यात होतील हे 10 मोठे बदल

1) जम्मू आणि काश्मीरमधल्या नागरिकांचा दुहेरी नागरिकत्व संपणार. इतर राज्यांप्रमाणेच तेही भारताचे नागरिक होतील.

2) आता देशातल्या इतर राज्यांमध्ये नागरिक जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन आणि संपत्ती घेऊ शकतील.

3) केंद्र सरकारच्या सर्व कायद्यांची आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये थेट अंमलबजावणी होईल.

4) जम्मू आणि काश्मीरसाठी वेगळे कायदे करण्याची गरज राहणार नाही.

5) कलम 360 नुसार केंद्र सरकार आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकते.

PHOTO:कलम 370 हटवल्यानंतर ही आहे काश्मीरमधली सध्याची स्थिती

6) आत्तापर्यंत राज्याचा आणि केंद्राचा असे दोन राष्ट्रध्वज होते. आता मात्र फक्त तिरंगा हा एकच ध्वज असेल.

7) देशातल्या इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता दर पाच वर्षांनी निवडणुका होती. आधी दर सहा वर्षांनी निवडणुका होत होत्या.

8) राज्यातलं पोलीस दल आता केंद्राच्या अधिकारात येईल.

9) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणि काश्मीर खोऱ्यात शाखा उघडता येतील.

10) आता खोऱ्यातही हिंदू आमदार निवडून येऊ शकतील.

काश्मीर : कलम 370 हटवल्यानंतर सोशल मीडियावर 'मोटाभाई'च्या नावाने बोलबाला

घटनेतलं हे कलम हटविणं हा जनसंघापासून भाजपचा अजेंडा होता. त्यामुळे आता गेली अनेक वर्ष दिलेलं आश्वासन पूर्ण केल्याचा दावा भाजप करणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर 370 कलम काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं होतं. राज्याला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारामुळं राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचाही अधिकार नव्हता. देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केली तरी ती काश्मीरमध्ये मात्र लागू होत नव्हती . भारतातील इतर राज्यांत लागू झालेले कायदेही इथं लागू करता येत नव्हते. आता हे सगळच बदलणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 5, 2019 04:18 PM IST

ताज्या बातम्या