Article 370 : सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळणार? ‘ही’ आहे अडचण

Article 370 : सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळणार? ‘ही’ आहे अडचण

सरकारच्या या निर्णयाची अंबलबजावणी करताना काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट : केंद्र सरकारने काल (सोमवारी ) जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं संविधानातील कलम 370 आणि कलम 35अ रद्द केलं आहे. लडाखला जम्मू काश्मीरपासून वेगळ करण्यात आलं आहे. तसंच आता जम्मू काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. पण सरकारच्या या निर्णयाची अंबलबजावणी करताना काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

काश्मीर खोऱ्यातील काही नेते कलम 370 रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. ‘कलम 370 रद्द करण्याबाबत संविधानात काही विशिष्ट अटी ठेवण्यात आल्या आहेत,’ असं या नेत्यांचं म्हणणं आहे.

शाह फैजल यांच्या पक्षाच्या शेहला रशीद यांनी ट्वीट करत सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. ‘जम्मू काश्मीरच्या सरकारला राज्यपाल आणि संविधान सभेला विधानसभेत बदलून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. हा राज्यघटनेसोबत विश्वासघात आहे,’ असं शेहला रशीद यांनी म्हटलं आहे.

सरकारच्या निर्णयाला विरोध असणारे नेते आता कोर्टात धाव घेणार आहेत. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टात याबाबत काय घडामोडी घडतात, हे पाहावं लागेल.

370 कलम काढून घेतल्यानंतर काय फरक पडणार?

- आता सरळ केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरचे कामकाज पाहणार

- केंद्र सरकार स्वतः विकासाचे प्रकल्प राबविणार

- राज्याचा दर्जा काढल्यामुळे दिल्ली राज्यसारखी सारखी परिस्थिती निर्माण होणार

- जमीन खरेदी, व्यवसाय करण्याचा अधिकार मिळणार

- भ्रष्टचाराला आळा बसेल असा सरकारचा दावा

- वेगळा झेंडा लावण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला

- उपराज्यपालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार काम करणार

VIDEO: पुण्यात पावसाचा जोर ओसरला पण शहर पाण्याखाली, जनजीवन विस्कळीत

First published: August 6, 2019, 11:33 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading