मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क वाढणार

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क वाढणार

21 एप्रिलविनाअनुदानित शाळेत शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवे शैक्षणिक शुल्क ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने सामाजिक न्याय खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर नव्या शैक्षणिक शुल्काबाबतचे धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी दिली. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची इंग्रजी माध्यमाची फी सरकार भरणार का? या प्रश्नावर मात्र सरकारने कोणतेही ठोस आश्नासन दिले नाही. अशा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी न भरल्याने इंग्रजी शाळांमधून काढून टाकण्याची बाब नवाब मलिक यांनी मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. विधीमंडळात झालेल्या इतर घडामोडींवर एक नजर टाकूयात...सातारा बँक प्रकरणी कारवाई होणारसातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे चुकीचे प्रमाणपत्र देऊन हजारो अपात्र सभासदांना कोट्यावधी रूपये दिले. या प्रकरणी बँकेच्या संबधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी विधानसभेत केली. केंद्राने दिलेल्या पॅकेजअंतर्गत कर्जमाफीची प्रकरणे पुन्हा तपासली असता सातारा जिल्हा बँकेने कर्ज दिलेले 472 सभासद अपात्र आहेत, असे आढळून आले. त्यांनी दिलेली रक्कम 61 लाख 5 हजार आहे. याशिवाय विकास संस्था आणि दुग्धसंस्थांच्या पुर्नलेखापरीक्षणातही 6 हजार 508 सभासदांची मिळून एकूण 9 कोटी 46 लाख इतकी रक्कम अपात्र असल्याची माहीती सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी दिली. या प्रकरणी पुर्नलेखापरीक्षणाचे काम सुरू आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने केली.स्मशानभूमीचे आरक्षण उठवलेठाणे शहरातील कासारवडवली येथील स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी राखीव असणार्‍या प्लॉटचे आरक्षण बेकायदेशीपणे उठवल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केला. महसूल विभागातल्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन एका बिल्डरने आरक्षण उठवल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला. हे आरक्षण पूर्ववत न केल्यास कुणाचा त्या परिसरात मृत्यू झाला तर प्रेत जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर नेण्यात येईल,असा इशाराही सरनाईक यांनी दिला.मुंबईत हजारो अनधिकृत पाक नागरिकमुंबईत तब्बल 8 हजार 839 पाकिस्तानी नागरिक अधिकृतपणे राहत असल्याची माहिती टाटा सोशल संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आली आहे. याबाबतची माहिती आपल्याला एसएमएसने कळवल्याचे दिवाकर रावते यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. त्यावर याबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आश्वासन गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी दिले.वसईतील शेतकर्‍यांना दिलासावसई तालुक्यातील शेतकर्‍यांना बिगरशेतीच्या नोटीसा आल्या असल्यास त्या परत केल्या जातील. आणि घेतलेला दंड परत केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी विधानसभेत केली. वसई तालुक्यात शेतामध्ये ज्या शेतकर्‍यांनी अकृषिक जमीन न घेता घरे बांधली आहेत, त्या घरांना अनधिकृत ठरवून सरकारने नोटीसा पाठवल्या होत्या. याबाबतचा प्रश्न विवेक पंडीत यांनी उपस्थित केला. मात्र सरकारने अशा नोटीसा पाठवल्या नाहीत, तशा नोटीसा जर पाठवल्या असतील तर त्या मागे घेण्यात येतीले असेही सांगण्यात आले.

  • Share this:

21 एप्रिल

विनाअनुदानित शाळेत शिकणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नवे शैक्षणिक शुल्क ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने सामाजिक न्याय खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.

या समितीचा अहवाल आल्यानंतर नव्या शैक्षणिक शुल्काबाबतचे धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी दिली.

तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची इंग्रजी माध्यमाची फी सरकार भरणार का? या प्रश्नावर मात्र सरकारने कोणतेही ठोस आश्नासन दिले नाही. अशा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी न भरल्याने इंग्रजी शाळांमधून काढून टाकण्याची बाब नवाब मलिक यांनी मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली.

विधीमंडळात झालेल्या इतर घडामोडींवर एक नजर टाकूयात...

सातारा बँक प्रकरणी कारवाई होणार

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे चुकीचे प्रमाणपत्र देऊन हजारो अपात्र सभासदांना कोट्यावधी रूपये दिले. या प्रकरणी बँकेच्या संबधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी विधानसभेत केली.

केंद्राने दिलेल्या पॅकेजअंतर्गत कर्जमाफीची प्रकरणे पुन्हा तपासली असता सातारा जिल्हा बँकेने कर्ज दिलेले 472 सभासद अपात्र आहेत, असे आढळून आले. त्यांनी दिलेली रक्कम 61 लाख 5 हजार आहे.

याशिवाय विकास संस्था आणि दुग्धसंस्थांच्या पुर्नलेखापरीक्षणातही 6 हजार 508 सभासदांची मिळून एकूण 9 कोटी 46 लाख इतकी रक्कम अपात्र असल्याची माहीती सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके यांनी दिली.

या प्रकरणी पुर्नलेखापरीक्षणाचे काम सुरू आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने केली.

स्मशानभूमीचे आरक्षण उठवले

ठाणे शहरातील कासारवडवली येथील स्मशानभूमी आणि दफनभूमीसाठी राखीव असणार्‍या प्लॉटचे आरक्षण बेकायदेशीपणे उठवल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केला.

महसूल विभागातल्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन एका बिल्डरने आरक्षण उठवल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला. हे आरक्षण पूर्ववत न केल्यास कुणाचा त्या परिसरात मृत्यू झाला तर प्रेत जिल्हाधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर नेण्यात येईल,असा इशाराही सरनाईक यांनी दिला.

मुंबईत हजारो अनधिकृत पाक नागरिक

मुंबईत तब्बल 8 हजार 839 पाकिस्तानी नागरिक अधिकृतपणे राहत असल्याची माहिती टाटा सोशल संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आली आहे. याबाबतची माहिती आपल्याला एसएमएसने कळवल्याचे दिवाकर रावते यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

त्यावर याबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आश्वासन गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनी दिले.

वसईतील शेतकर्‍यांना दिलासा

वसई तालुक्यातील शेतकर्‍यांना बिगरशेतीच्या नोटीसा आल्या असल्यास त्या परत केल्या जातील. आणि घेतलेला दंड परत केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी विधानसभेत केली.

वसई तालुक्यात शेतामध्ये ज्या शेतकर्‍यांनी अकृषिक जमीन न घेता घरे बांधली आहेत, त्या घरांना अनधिकृत ठरवून सरकारने नोटीसा पाठवल्या होत्या.

याबाबतचा प्रश्न विवेक पंडीत यांनी उपस्थित केला. मात्र सरकारने अशा नोटीसा पाठवल्या नाहीत, तशा नोटीसा जर पाठवल्या असतील तर त्या मागे घेण्यात येतीले असेही सांगण्यात आले.

First published: April 21, 2010, 2:13 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading