बीसीसीआयमध्ये मंत्री आणि सरकारी बाबूंना नो एंट्री

  • Share this:

BCCI MET18 जुलै : भारतीय क्रिकेट नियमन मंडळ अर्थात बीसीसीआयला आज सुप्रीम कोर्टाने चांगलाच दणका दिलाय. यापुढे बीसीसीआयमध्ये कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी किंवा सरकारी अधिकार्‍यांना पदबंदी घालण्यात आलीये. त्यामुळे मंत्री आणि अधिकार्‍यांना बीसीसीआयमध्ये नो एंट्री असणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आज लोढा समितीच्या जवळपास सर्वच शिफारसी मान्य केल्या आहेत. यानुसार, कोणत्याही मंत्र्याला किंवा सरकारी कर्मचार्‍याला बीसीसीआयचा सदस्य होता येणार नाही. ज्या व्यक्तीकडे लाभाचं पद असेल, त्यांना संपूर्णपणे बंदीच करावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. पदाधिकार्‍यांसाठी वयोमर्यादा 70 करण्यात आलीय. याचबरोबर, बेटींग कायदेशीर करा, या शिफारशीवर कोर्टानं निर्णय दिला नाहीय.. कायदा करायचं की नाही ते संसदेनं ठरवावं, असं कोर्टानं म्हटलंय.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

- मंत्री आणि नोकरशहांना बीसीसीआयमध्ये पदबंदी

- बीसीसीआयमध्ये कॅगचा एक प्रतिनिधी असणार

- निधीवाटप कसा करायचा, ते बीसीसीआयनं ठरवावं

- एका राज्याला एक मत

- पुढच्या 6 महिन्यांत अंमलबजावणीचे आदेश

- अंमलबजावणीवर लोढा समितीचं लक्ष असणार

- बेटिंगबाबतच्या कायद्याचा निर्णय संसद घेईल

- पदाधिकार्‍यांसाठी 70 वयोमर्यादा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First published: July 18, 2016, 5:02 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading