गोहत्या बंदी कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता

02 मार्च :  गोवंशहत्या बंदी विधेयकाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आज (सोमवारी) मान्यता दिली आहे. गेल्या 19 वर्षांपासून ही मागणी प्रलंबित होती. राष्ट्रपतींच्या या प्रस्तावावरच्या स्वाक्षरीमुळे महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदीचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात यापुढे गोवंश हत्येला बंदी असणार आहे.

30 जानेवारी 1996 रोजी गोवंशहत्या बंदी विधेयकाचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. देशात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. गोवंशहत्या बंदी विधेयकाच्या प्रस्तावाचा शेतकर्‍यांवर तसेच कृषिक्षेत्रावर याचा काय परिणाम होईल याबाबत अभ्यास करण्यात आला होता. याबाबत किरीट सोमैया, कपिल पाटील यांच्यासह भाजपाच्या सहा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपतींची भेटही घेतली होती. गोवंश हत्या बंदी विधेयकाला लवकरच संमती दिली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणीही महाराष्ट्र सरकारला करावी लागेल असं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी या भाजपच्या खासदारांना दिलं होतं.

केंद्रामध्ये पाठोपाठ राज्यातही भाजपचे सरकार आले, त्यानंतर राज्यातल्या भाजप नेत्यांनी हा मुद्दा पुन्हा हातात घेतला होता. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या कायद्यासाठी राष्ट्रपतींकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. अखेर आज सोमवारी राष्ट्रपतींनी या प्रस्तावाला मान्याता दिली असून महाराष्ट्रात गोवंशहत्येला बंदी घालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा 19 वर्षाचा प्रवास

• 1995 : युती सरकारनं गोवंश हत्याबंदी विधेयक मंजूर केलं
• 1995 : युती सरकारनं विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवलं
• 1999 : राष्ट्रपती कार्यालयातून विधेयकासंदर्भात विचारणा झाली, पण आघाडी सरकारनं मत पाठवलं नाही
• 31 ऑक्टोबर 2014 : विधेयकाची अंमलबजावणी करायला तयार असल्याचं भाजप सरकारनं गृहमंत्रालयाला कळवलं
• 2 मार्च 2015 : राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मंजुरी दिली

Follow @ibnlokmattv