भूसंपादन वटहुकुमावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ

Samruddha Bhambure | News18 Lokmat | Updated On: Feb 24, 2015 05:45 PM IST

भूसंपादन वटहुकुमावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ

RUCKS IN PARLIAMENT

24 फेब्रुवारी :  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी भूसंपादन विधेयकावरुन विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात भूसंपादन विधेयकावरून आज (मंगळवारी) मोठा गदारोळ सुरू असून या विधेयकाला विरोधकांनीच नाही तर एनडीच्या घटक पक्षांनीही विरोध दर्शवला आहे.

मंगळवारी लोकसभेत भूसंपादन विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला विरोध दर्शवताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. हे विधेयक आणलं तर देशातले शेतकरी तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही, असा इशाराच शेट्टी यांनी दिला. भाजपचे घटक पक्ष असूनही आम्ही विधेयकाला विरोध करतोय, 'अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आनेवाले है' असे त्यांनी सत्ताधार्‍यांना सुनावले.

तर शिवसेनेनंही या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. आम्ही सरकारमध्ये आहोत पण याचा अर्थ आम्ही शेतकरीविरोधी नाही असं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. उद्योगांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी हिसकवून घ्यायला आमचा कायम विरोधच राहिल, असंही ते म्हणाले आहेत.

Loading...

दरम्यान, भारतीय किसान महासंघाचे प्रभाकर केळकर यांनी मोदी सरकारने जर भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा पुनर्विचार केला नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा दिला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असणारी संघटना मोदी सरकारला आंदोलनाचा इशारा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

भूसंपादन कायद्यातील मूळ तरतुदी

- सरकारी प्रकल्पांसाठी 67 टक्के शेतकर्‍यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन नाही

- खाजगी प्रकल्पांसाठी 80 टक्के शेतकर्‍यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन नाही

- प्रकल्पग्रस्तांना बाजारभावाच्या चारपट मोबदला द्यावा लागेल

- 5 वर्षांत प्रकल्प उभारला नाही तर जमीन परत घेता येणार

- पण एनडीए सरकारने दुरुस्ती अध्यादेशाद्वारे तिन्ही कलमं वगळली

भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्ती

- मूळ कायद्यातल्या कलम '10 अ'मधील बदलांना तीव्र विरोध

- या बदलानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडोर आणि गरिबांसाठी घरं या प्रकल्पांसाठी जमीन मालकाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही

एनडीए सरकारनं का केली दुरूस्ती ?

- भूसंपादन कायद्यातील जाचक अटींमुळे विकासकामांना अडसर होत असल्याचा सरकारचा दावा

- रस्ते रुंदीकरणाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागतील

- खासगी उद्योगांना चालना मिळेल

- अटी रद्द केल्यानं गरिबांना स्वस्त घरं मिळतील

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 24, 2015 03:26 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...