22 जुलै : न्या. मार्कंडेय काटजू यांच्या गौप्यस्फोटामुळे काँग्रेसची अडचण झालीय. या सर्व प्रकरणामध्ये केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रालयाकडे बोट दाखवलंय.

2005 मध्ये न्यायाधीश काटजू यांनी शिफारस केलेल्या न्यायमूर्तीच्या नावाची नोट त्यावेळच्या पंतप्रधान कार्यालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या समितीला पाठवली होती. पण, ती फेटाळण्यात आली.

त्यानंतर जुलैमध्ये कायदा मंत्रालयाने केलेल्या शिफारशीनुसार भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायमूर्तीला मुदतवाढ देण्यात आली, असं प्रसाद यांनी संसदेत सांगितलंय.

दरम्यान, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी याविषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. तत्कालिन कायदा मंत्री हंसराज भारद्वाज यांनी याविषयीची भूमिका आधीच स्पष्ट केलीय असं ते म्हणाले.

तर दुसरीकडे या प्रकरणी संसदेत आजही गदारोळ झाला. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित झाला. विशेषतः अण्णा द्रमुकचे सदस्य या मुद्द्यावरून आक्रमक झाले होते. यूपीए सरकारच्या काळात राजकीय दबावाखाली भ्रष्ट न्यायाधीशाला संरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप काटजू यांनी सोमवारी केला होता.

काटजू यांचे माजी सरन्यायाधीश आर.सी.लाहोटींना जाहीर प्रश्न

1. मद्रास हायकोर्टच्या ऍडिशनल जजविरोधात आधी तक्रार केली होती का ?

2. जस्टीस लाहोटींनी गुप्तहेर विभागाला या जजची चौकशीचे आदेश दिले होते का ?

3. गुप्तहेर विभागाने जजला भ्रष्ट घोषित केलं याची पुष्टी लाहोटींनी केली होती का ?

4. या जजला दोन वर्षांची मुदतवाढ देऊ नये, अशी शिफारस तीन न्यायमूतीर्ंच्या समितीनं केली होती का ?

5. या जजला एक वर्षांची मुदतवाढ द्यावी अशी शिफारस समितीमधल्या इतर दोन सदस्यांशी चर्चा न करता लाहोटींनी सरकारला केली होती का ?

6. गुप्तहेर विभागाचा अहवाल आणि तीन न्यायमूतीर्ंच्या समितीनं विरोधात अहवाल देऊनही लाहोटींनी या जजला एक वर्ष मुदतवाढ का दिली ?

Follow @ibnlokmattv

First Published: Jul 22, 2014 06:12 PM IST