17 फेब्रुवारी : लोकसभा निवडणूक, तेलंगणाच्या मुद्दयावर आक्रमक झालेले विरोधक आणि वाढत्या महागाईचं आव्हान, या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम संसदेत 2014-15 या आर्थिक वर्षासाठीचा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कोणतीही मोठी घोषणा किंवा कोणतीही करवाढ न सुचवता गेल्या पाच वर्षातल्या आघाडी सरकारच्या कामगिरीचा आढावाच या अर्थसंकल्पात घेतला जाईल, अशी शक्यता आहे. पण मतदारांना खूष करण्यासाठी काही मर्यादीत घोषणा पी.चिदंबरम करतील अशी अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असल्याने संसदेत पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जातं आहे. निवडणुकींनंतर नवे सरकार आल्यावर जून-जुलै महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल.

संसदेच्या अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा आजपासून सुरू होतं आहे. 15व्या लोकसभेचा हा शेवटचा आठवडा असणार आहे. तेलंगणाचा रेंगाळलेला प्रश्न, या अधिवेशनात मंजुरीसाठी लावलेली 39 विधेयकं आणि त्याच वेळेला पंधराव्या लोकसभेची मंजूर न झालेली 77 विधेयकं एवढा प्रचंड कारभार घेऊन अधिवेशनाचा हा शेवटचा आठवडा उगवलाय. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, 2014 चं हंगामी बजेट सादर करणार आहेत. तेलंगणाच्या तिढ्यातून संसदेचे कामकाज गेले दोन आठवडे अजिबात झालेले नसून बजेट सादर करताना पी. चिदंबरम यांना रेल्वे बजेटप्रमाणेच गदारोळाची झळ बसणार का, हा प्रश्न आहे.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असल्याने संसदेत पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जातो. अशा अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांच्या रचनेत कुठलाही बदल करण्यात येत नाही, तसेच कुठल्याही धोरणात्मक घोषणा केल्या जात नाहीत. या प्रथेच्या चौकटीत राहूनही निवडणुकीवर डोळा ठेवून चिदंबरम कुठल्या घोषणा करतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. एक्साइज कर, तसेच सेवाकराबाबत काही बदल करण्याचे संकेत चिदंबरम यांनी याआधी दिले होते, हे येथे महत्त्वाचे. तसेच आम्ही इन्कम टॅक्स कायदा, कस्टम अॅक्ट किंवा एक्साइज अॅक्ट यात बदल करणार नाही. मात्र, कायद्यातील00 बदलासंदर्भातला प्रस्ताव आम्ही मांडू, असेही त्यांनी संकेत दिले होते.

हंगामी अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत ते पाहुया. हे युपीए 2 चं आर्थिक प्रगतीपुस्तक असणार आहे.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

• चिंदंबरम आर्थिक वर्ष 2015 साठी आर्थिक तूट थोपवण्याचा प्रयत्न करतील आणि आर्थिक शिस्तीसाठीचा मार्ग नेमून देतील
• संकटात असलेल्या क्षेत्रांसाठीच्या अप्रत्यक्ष करामध्ये कपात करण्याची शक्यता असल्याचे निर्देश
• उत्पादन विशेषत: ऑटो सेक्टरच्या उत्पादन शुल्कात कपातीची शक्यता
• निवडणुकीचं वर्ष असल्यानं आरोग्य, अन्न आणि ग्रामीण रोजगार वाढीचं अमिष दाखवण्याची शक्यता
• शेतकरी आणि निर्यातदारांसाठी बँक कर्जांवर व्याज अनुदान वाढवण्याची शक्यता
• गरीब प्रदेशांसाठी करांमध्ये काही सवलतींची घोषणा होण्याची शक्यता
• तेल, खतं आणि अन्य अनुदानं पुढच्या वर्षापर्यंत लांबणीवर टाकण्याची शक्यता
• नुकत्याच झालेल्या स्पेक्ट्रम लिलावामधून महसूल चालू राहण्याची शक्यता

First Published: Feb 17, 2014 09:57 AM IST