निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सरकारचे प्रयत्न

निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी सरकारचे प्रयत्न

24 फेब्रुवारीमराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करून येत्या निवडणुकांमध्ये एकगठ्ठा मराठा मतं मिळवण्याचा सत्ताधा-यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच आता सर्वपक्षीय सहमती घेण्याचं पाऊल सरकारनं उचललंय. आरक्षणाच्या निर्णयासाठी बापट आयोग नेमला होता. पण हा अहवाल आरक्षणाच्या विरोधात गेला म्हणून सरकारनं तो फेरआढाव्यासाठी परत पाठवला. पण ही प्रक्रिया वेळकाढू बनली आहे. त्यामुळे सरकारनं आता स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घेण्याचं ठरवलंय. तर निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. कुठे हिंसक आंदोलनं होत आहेत तर कुठे आरक्षण मेळावे भरवले जात आहेत. त्यातून सत्ताधा-यांना सवाल विचारले जात आहेत आणि निर्वाणीचा इशाराही दिला जातं आहे. आरक्षणाबाबत शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे सांगतात, आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना आरक्षण दिलं. राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाला आरक्षण दिलं त्यावेळी तिथे आयोग नेमला नाही.मग महाराष्ट्रात अशी अडवणूक का केली जात आहे. मराठा सेवासंघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर सांगतात, आम्हाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण पाहिजे आणि लोकसभेच्या निवडणुकापूर्वी निर्णय व्हावा असा आमचा आग्रह आहे.लोकसभा निवडणुकांमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो, हे सत्ताधा-यांच्या ध्यानात आलंय. त्यामुळेच मराठा व्होट बँक कॅश करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमध्ये चढाओढ चालली आहे. त्यासाठी त्यांनी आपापल्या पक्षातील ओबीसी नेत्यांची मनं वळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यात सध्या ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात वेगळं 10 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा विचार होतोय. मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी सेना-भाजपनं आधीच विधीमंडळात केलीय. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग सोपा झालाय.त्यामुळेच, येत्या आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा केली जाईल. या चर्चेत सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेतली तर हा प्रश्न सुटू शकेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शिवनेरीवर केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सद्यातरी काँग्रेसने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली असंच दिसतंय.

  • Share this:

24 फेब्रुवारीमराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करून येत्या निवडणुकांमध्ये एकगठ्ठा मराठा मतं मिळवण्याचा सत्ताधा-यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच आता सर्वपक्षीय सहमती घेण्याचं पाऊल सरकारनं उचललंय. आरक्षणाच्या निर्णयासाठी बापट आयोग नेमला होता. पण हा अहवाल आरक्षणाच्या विरोधात गेला म्हणून सरकारनं तो फेरआढाव्यासाठी परत पाठवला. पण ही प्रक्रिया वेळकाढू बनली आहे. त्यामुळे सरकारनं आता स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घेण्याचं ठरवलंय. तर निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. कुठे हिंसक आंदोलनं होत आहेत तर कुठे आरक्षण मेळावे भरवले जात आहेत. त्यातून सत्ताधा-यांना सवाल विचारले जात आहेत आणि निर्वाणीचा इशाराही दिला जातं आहे. आरक्षणाबाबत शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे सांगतात, आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना आरक्षण दिलं. राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाला आरक्षण दिलं त्यावेळी तिथे आयोग नेमला नाही.मग महाराष्ट्रात अशी अडवणूक का केली जात आहे. मराठा सेवासंघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर सांगतात, आम्हाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण पाहिजे आणि लोकसभेच्या निवडणुकापूर्वी निर्णय व्हावा असा आमचा आग्रह आहे.लोकसभा निवडणुकांमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो, हे सत्ताधा-यांच्या ध्यानात आलंय. त्यामुळेच मराठा व्होट बँक कॅश करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसमध्ये चढाओढ चालली आहे. त्यासाठी त्यांनी आपापल्या पक्षातील ओबीसी नेत्यांची मनं वळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यात सध्या ओबीसींना 19 टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठ्यांना नोकरी आणि शिक्षणात वेगळं 10 टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा विचार होतोय. मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी सेना-भाजपनं आधीच विधीमंडळात केलीय. त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग सोपा झालाय.त्यामुळेच, येत्या आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा केली जाईल. या चर्चेत सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेतली तर हा प्रश्न सुटू शकेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शिवनेरीवर केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सद्यातरी काँग्रेसने राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली असंच दिसतंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 24, 2009 06:23 AM IST

ताज्या बातम्या