लोकपाल विधेयक मंजूर

18 डिसेंबर : गेल्या 45 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक अखेर आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. विधेयक मंजूर झाल्याने राणेगणसिद्धीमध्ये विजयोत्सव साजरा होत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अण्णांनी नवव्या दिवशी आपले उपोषण सोडले.

लोकपाल विधेयकासाठी सातत्याने जनआंदोलन करणार्‍या अण्णा हजारेंचा हा विजय आहे. संसदेच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी अण्णांनी नवी लढाई उभारली होती. आणि या लढ्यापुढे अखेर सरकारला झुकावे लागले. काल राज्यसभेत सुधारित लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि त्यानंतर आज बहुचर्चित लोकपाल विधेयक अखेर लोकसभेतही मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेत लोकपाल विधेयकाला आज बुधवारी मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. एरवी प्रत्येक विधेयकासाठी एकमेकांच्या विरोधात असलेले सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी भाजप हे दोन्ही पक्ष या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मात्र एकत्र आले होते तर समाजवादी पक्षाने मात्र या विधेयकाला जोरदार विरोध करत सभात्याग केला. या विधेयकामुळे भयंकर परिणाम होतील, त्यामुळे हे सगळ्यांत धोकादायक विधेयक असल्याचे मत समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी व्यक्त केले.

'लोकपाल'चा प्रवास !

• 9 मे 1968 - विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत
Loading...

- लोकपाल लोकायुक्त बिल

- विधेयक निवड समितीकडे

 

• 20 ऑगस्ट 1969 - लोकसभेत मंजुरी

- चौथी लोकसभा विसर्जित, विधेयक बारगळलं

 

त्यानंतर 3 वर्षांनी ...

• 11 ऑगस्ट 1971 - लोकपाल लोकसभेत

- कोणत्याही समितीकडे किंवा सभागृहाकडे पाठवलं नाही

- पाचवी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द

थेट 6 वर्षांनंतर...

• 28 जुलै 1977 - लोकपाल लोकसभेत

- विधेयक पुन्हा निवड समितीकडे

- सहावी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रखडलं

 

लोकपाल सभागृहात मांडायला 8 वर्षं जावी लागली...

• 28 ऑगस्ट 1985 - लोकपाल लोकसभेत

- बिल पुन्हा निवड समितीकडे

- सरकारनं विधेयक मागे घेतलं

 

4 वर्षांनंतर...

• 29 डिसेंबर 1989  - लोकपाल विधेयक पुन्हा लोकसभेत

- नववी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द

 

पुन्हा 7 वर्षांची प्रतीक्षा...

• 13 सप्टेंबर 1996 - युनायटेड फ्रंट सरकारने लोकपाल आणले

- विधेयक स्थायी समितीकडे

- स्थायी समितीने शिफारसी लोकसभेत मांडल्या

- अकरावी लोकसभा विसर्जित, विधेयक रद्द

 

रखडलेल्या लोकपालला पुन्हा 8 वर्षांचा वनवास...

• 14 ऑगस्ट 2004 - एनडीए सरकारने लोकपाल मांडले

-  विधेयक स्थायी समितीकडे

- लोकसभा विसर्जित

 

अखेर अण्णा हजारेंच्या प्रखर आंदोलनामुळे आणि जनतेच्या रेट्यामुळे...

• 27 डिसेंबर 2011 - लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक -

- लोकपाल लोकसभेत मंजूर

• 29 डिसेंबर 2011 - राज्यसभेत गदारोळ, मतदान नाही

- राज्यसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब

 

• 21 मे 2012          - लोकपाल विधेयक पुन्हा राज्यसभेत मांडण्यात आले

- राज्यसभेने ते निवड समितीकडे पाठवले.

• 31 जानेवारी 2013- केंद्रीय मंत्रिमंडळानं लोकपालचा मसुदा मंजूर केला.

 

• 17 डिसेंबर 2013 - लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मंजूर.

 

• 18 डिसेंबर 2013 - लोकसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर

First Published: Dec 18, 2013 09:32 PM IST