दोषी लोकप्रतिनिधींना वाचवणारा वटहुकूम मागे

दोषी लोकप्रतिनिधींना वाचवणारा वटहुकूम मागे

  • Share this:

Image img_234652_pmandrahulgandhi_240x180.jpg02 ऑक्टोबर : काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या विरोधामुळे अपेक्षेप्रमाणे केंद्र सरकारला वटहुकूम मागे घ्यावा लागाला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एकमताने वटहुकूम मागे घेतला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी वटहुकूम मागे घेताला असल्याची घोषणा केली.

 

पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळाचा अधिकार कमी लेखण्याचा प्रश्न नाही हा निर्णय म्हणजे सरकार लोकांच्या भावनांप्रती संवेदनशील असल्याचं लक्षण आहे. यापूर्वी सर्वच पक्षांना हा अध्यादेश मंजूर करुन हवा होता मात्र लोकशाहीत आपल्याला जनतेच्या मताचा विचार करावाच लागतो. पण आज बैठकीत अध्यादेश आणि विधेयक दोन्ही मागे घेण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला अशी माहिती तिवारी यांनी दिली.

 

मात्र सरकारच्या या निर्णयावर घटक पक्षांनी नाराजी व्यक्त केलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आजच्या बैठकीत पवारांनी आपलं स्पष्ट मत मांडलं. मी गुप्ततेची शपथ घेतलेली आहे यापेक्षा अधिक मी काही सांगू शकत नाही अशी प्रतिक्रिया पवारांनी दिली.

 

या निर्णयाचं एकीकडे स्वागत होतं आहे तर दुसरीकडे राजकीय पक्ष चिंता व्यक्त करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना आळा बसावा यासाठी एखाद्या गुन्ह्यात लोकप्रतिनिधी दोषी आढळले आणि त्यांना दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावण्यात आली अशा लोकप्रतिनिधींची आमदारकी,खासदारकी रद्द करण्यात यावी असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. पण सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने नव्याने विधेयक तयार केलं आणि यासाठी वटहुकूमही जारी केला. मात्र काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींना हा निर्णय खटकला. हा वटहुकूम बकवास असून फाडून फेकून द्या अशी गर्जना राहुल यांनी केली. राहुल यांच्या विरोधामुळे अखेर केंद्र सरकारला वटहुकूम मागे घ्यावा लागला.

==============================================================================

काय आहे केंद्राचा वटहुकूम?

==============================================================================

- लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरोधात वरच्या कोर्टात अपील केलं असेल आणि शिक्षेला स्थगिती मिळवली असेल तर तो संसदेत किंवा संबंधित विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतो.

- पण, दोषी खासदार किंवा आमदार मतदानात भाग घेऊ शकत नाही किंवा मानधन घेऊ शकत नाही.

- दोषी खासदार किंवा आमदाराने केलेलं अपील पहिल्याच तारखेला फेटाळलं गेलं तर मात्र हा वटहुकूम लागू होणार नाही.

- लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8C ने लोकप्रतिनिधींना आपले अधिकार आणि पद कायम ठेवण्याचा अधिकार दिलाय. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊन हे कलमच रद्द केलं होतं. पण, आजच्या वटहुकुमामुळे हे कलम पुन्हा एकदा स्थापित केलंय.

==============================================================================

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

 

- कलंकित लोकप्रतिनिधींना चाप बसणार

- कोर्टानं दोषी ठरवल्यानंतर सदस्यत्व रद्द होणार

- आजपासून निर्णय लागू होणार

- लोकप्रतिनिधी कायद्याचा आधार देत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

- त्यामुळे गुंड, भ्रष्ट नेत्यांची आता आमदारकी किंवा खासदारकी जाणार

==============================================================================

संबंधित बातम्या

 

 

 

 

First published: October 2, 2013, 7:21 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading