RTI अंतर्गत राजकीय पक्षाचा निकाल हिवाळी अधिवेशनात

  • Share this:

rti politic05 सप्टेंबर : राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत न येऊ यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एक झाले. या अधिकारावर आज लोकसभेमध्ये सुधारणा विधेयक चर्चेसाठी आलं. यावेळी देशभरात या सुधारणांना प्रचंड विरोध असल्यामुळे हे विधेयक तात्काळ मंजूर न करण्याचा शहाणपणा या देशातल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी दाखवलाय. माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक पुन्हा स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच चर्चेला येईल.

 

माहितीच्या अधिकारात देशातल्या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना आणावं, अशी सूचना मुख्य माहिती आयुक्तांनी दोन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी याला हळूहळू विरोध करायला सुरुवात केली. संसदेचं हे अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर, सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्या बैठकीत बहुमताने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

राजकीय पक्षांना इतर अनेक संस्थांमध्ये माहिती द्यावी लागत असल्यामुळे त्यांना आरटीआयअंतर्गत आणलं जाऊ नये, असं सगळ्याच प्रमुख पक्षांचं म्हणणं होतं. यामध्ये बिजू जनता दल आणि तृणमूल काँग्रेसने पहिल्यापासूनच विरोधाची भूमिका घेतलीय. तर सीपीआयने घेतलेली विरोधाची भूमिका कालांतराने बारगळली. दरम्यान, विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेत अनेक विधेयकं प्रलंबित आहे. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची मुदत 6 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आलीय. लोकसभेमध्ये आज भूसंपादन विधेयक मंजूर करण्यात आलं. तर राज्यसभेत न्यायालयीन नेमणुका आयोगाच्या स्थापनेचा मार्ग सुकर व्हावा, यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.

 

First Published: Sep 5, 2013 09:15 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading