Home /News /national /

Anti-Conversion Law: जाणून घ्या, कर्नाटकच्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचे ठळक मुद्दे

Anti-Conversion Law: जाणून घ्या, कर्नाटकच्या धर्मांतर विरोधी कायद्याचे ठळक मुद्दे

basavaraj bommai

basavaraj bommai

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशानंतर आता कर्नाटकातही धर्मांतर विरोधी विधेयक(Anti-Conversion Law) आणले जाणार आहे.

    नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशानंतर आता कर्नाटकातही धर्मांतर विरोधी विधेयक(Anti-Conversion Law) आणले जाणार आहे. याअंतर्गत सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्यांना तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासासह एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (basavaraj bommai)यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, विविध मठांतील संतांनी राज्य सरकारला धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणण्याचे आवाहन केले आहे. बेळगावमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्यातील भाजप सरकार हे विधेयक मांडू शकते. या प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी विधेयकात काही तरतुदी काय असू शकतात हे सविस्तर जाणून घेऊया.

    धर्मांतर करण्यापूर्वी एक महिन्याची नोटीस

    विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, धर्मांतर करणाऱ्यांना एका महिन्याची नोटीस जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या दर्जाच्या खाली नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला द्यावी लागेल.

    धर्मांतर अवैध ठरेल

    प्रस्तावित मसुद्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अवैध धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह किंवा अवैध धर्मांतराच्या हेतूने केलेले विवाह अवैध मानले जातील.

    पीडितेचे नातेवाईक एफआयआर दाखल करू शकतात

    प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणताही पीडित, त्याचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा रक्ताचे नाते असलेली कोणतीही व्यक्ती अशा धर्मांतरासाठी एफआयआर दाखल करू शकते, जे कलम-3 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करते.

    शिक्षेची तरतूद

    अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पवयीनांच्या धर्मांतराच्या बाबतीत, परिणाम कठोर होतील. अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीचे बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, 50,000 रुपयांपेक्षा कमी दंड आकारला जाऊ शकतो.

    पीडितांना नुकसानभरपाई

    प्रस्तावित कायद्यानुसार पीडितेला दंडाव्यतिरिक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई मिळू शकते. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या एकमेव उद्देशाने केलेला विवाह झाल्यास, कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह रद्द ठरवला जाईल. जर कौटुंबिक न्यायालये नसतील, तर अशी प्रकरणे चालवण्याचे अधिकार असलेले न्यायालय देखील असे विवाह रद्द ठरवू शकते. अजामीनपात्र गुन्हे प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, ज्याला त्याचा/तिचा धर्म बदलायचा असेल त्याला 'फॉर्म-I' लिखित स्वरूपात जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना 'किमान 60 दिवस अगोदर' कळवावे लागेल.

    पोलिसांमार्फत चौकशी

    माहिती मिळाल्यानंतर, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित धर्मांतराचा खरा हेतू, आणि त्याची कारणं याची पोलिसांमार्फत चौकशी करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित कायद्यात पुढे म्हटले आहे की, उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा संस्थेलाही शिक्षा होईल.
    Published by:Dhanshri Otari
    First published:

    Tags: Karnataka, Karnataka government

    पुढील बातम्या