कोलकता 14 डिसेंबर : संसदेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात आता भडका उडालाय. पूर्वोत्तरेतल्या राज्यानंतर आता उत्तरेतल्या राज्यांमध्येही असंतोष उफाळलाय. संवेदनशील असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही या विधेयकाविरोधात निदर्शने करण्यात येत असून मोठा भडका उडाला आहे. मुर्शिदाबाद जवळच्या कृष्णापोरे रेल्वे स्टेशनवर उभी असलेली एक रिकामी गाडीच पेटवून दिली. तर बेलडांगा हे रेल्वे स्टेशनलाही आग लावली. 200 ते 300 लोकांचा संतप्त जमाव निदर्शने करत होता. हा जवाम अनियंत्रित झाला आणि त्यांनी रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशन पेटवून दिलं. सुदैवाने ट्रेनमध्ये कोणी नव्हतं त्यामुळे मोठी जिवित हानी टळली गेली. या आगीमुळे अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकारवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षादलाला तैनात करण्यात आलंय.

'मी सावरकर नव्हे राहुल गांधी.. माफी मागायची असेल तर मोदी-शहांनीच माफी मागावी'

या आधी आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांमध्ये लोकांचा भडका उडाला होता. तरुण रस्त्यावर आले आणि त्यांनी निदर्शने केली होती. दरम्यान, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली.

लोकशाहीसाठी कोणतंही बलिदान देण्यास तयार : सोनिया गांधी

अमरिंदर सिंह यांनीही पंजाबमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा असंवैधानिक असून विभाजनकारक आहे, असं सांगत त्यांनी विरोध केला. तर ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याच्या विरोधात 16 डिसेंबर रोजी कोलकात्यामध्ये रॅली काढणार आहे, अशी घोषणा केली. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारनेही हा कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले आहे. परंतु, याबद्दलचा निर्णय हा काँग्रेस हायकमांड घेणार आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली आहे.

हैदराबाद पुन्हा हादरलं, रिक्षा चालकाचा 18 वर्षीय मुलीवर बलात्कार

काँग्रेस सुप्रीम कोर्टात

नागरिकता सुधारणा कायद्याविरोधात (CitizenShip Amendment Bill 2019) काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हे विधेयक समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करते. ते संविधानाच्या विरोधात आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या आधी पीस पार्टीनेसुद्धा या विधेयकाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी पीस पार्टीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात CAB विरोधात याचिका दाखल केली. तृणमूल काँग्रेसच्या वतीनेही कायद्याविरोधातली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी शुक्रवारीच या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

First Published: Dec 14, 2019 06:43 PM IST