महेश तिवारी,(प्रतिनिधी)

हैदराबाद, 28 जानेवारी: भारतात राजकारणात काहीही घडू शकते. आता हेच पाहा ना, आंध्र प्रदेशात राजकीय विरोधाचा संघर्ष इतका वाढला की, आंध्र प्रदेशात विधानपरिषदेचं अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विधानपरिषद कायमची बरखास्त करण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेऊन विधानसभेत सोमवारी तसा ठराव पारित केला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी भूंकप आला आहे. टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडुच्या यांच्या काळात आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी म्हणून गुंटूर आणि विजयवाडा दरम्यान अमरावती राजधानी विकसित करायला सुरुवात झाली. गेल्या एप्रिल महिन्यात आंध्र प्रदेशात सत्तांतर होवून वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली नवं सरकार अस्तित्वात आलं. वाय एस जगन मोहन रेड्डी आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्यात जुना राजकीय संघर्ष आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावती ही आंध्र प्रदेशची राजधानी राहणार नाही, असा निर्णय घेतला आणि आंध्र प्रदेशसाठी तीन नव्या राजधानीची त्यांनी घोषणा केली. त्यानुसार अमरावतीमध्ये फक्त विधानसभा भरेल तर विशाखापटनम ही आंध्र प्रदेशची प्रशासनिक राजधानी असणार आहे. तर एकेकाळी आंध प्रदेशची राजधानी असलेल्या कर्नुलमध्ये उच्चन्यायालय असेल, अशा पद्धतीच्या तीन प्रस्तावित राजधान्याचा जगन मोहन रेड्डी यांनी घेतला.

जगन मोहन रेड्डी यांनी तीन राजधानी यांचा निर्णय घेऊन अमरावती राजधानीचा निर्णय रद्द केल्याने आंध्र प्रदेशात यावरून मोठ्या प्रमाणात राजकीय वादळ गेल्या एका महिन्यापासून सुरू आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी या निर्णयाला अत्यंत कठोरपणे विरोध दर्शवित अमरावती परिसरातल्या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलनही सुरू केलं होतं. यावरून आंध्र प्रदेशच राजकीय वातावरण गेल्या एका महिन्यांपासून दिवसांपासून तापलेले आहे. अमरावती राजधानी चा निर्णय रद्द करून नव्या 3 राजधानीचा निर्णय जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत पाठवला होता. मात्र, विधान परिषदेमध्ये चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशम पक्षाच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्याने विधानपरिषदेत टीडीपीचे बहुमत आहे. तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष ही टीडीपीचे असल्याने अपेक्षेनुसार जगन मोहन रेड्डी यांचा तीन राजधानी यांचा हा निर्णय विधान परिषदेने बहुमताने फेटाळून लावला. यामुळे संतप्त झालेल्या वाय एस जगनमोहन रेड्डी याच्या सरकारने राज्यात विधानपरिषद कायमची बरखास्त करण्याचा निर्णय निर्णय घेतला आहे.

आंध्र प्रदेशात विधानपरिषदेची गरज नसल्याने विधानपरिषद कायमची बरखास्त करावी, असा निर्णय घेऊन आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत ठराव सोमवारी मांडण्यात आला. आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेत जगन मोहन रेड्डी यांच्या पक्षाचे बहुमत असल्याने 133 मतांनी हा ठराव बहुमताने पारित करण्यात आला. आता हा ठराव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. संपूर्ण विधानपरिषद बरखास्तीचा निर्णय आंध्र प्रदेशात राजकिय भूकंप घडवणारा ठरला आहे.

First Published: Jan 27, 2020 08:53 PM IST